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रायबरेली विकास प्राधिकरण ने छत देने के लिए तैयार की योजना
Updated Sun, 14 Jan 2018 12:49 AM IST
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22.50 करोड़ से बनेंगे 500 फ्लैट
रायबरेली। शहरी गरीबों को जल्द छत जल्द ही मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से आरडीए करीब 22.50 करोड़ रुपये खर्च कर 500 फ्लैट बनाने जा रहा है।
इसके लिए बरखापुर में रिंग रोड के पास चार बीघे जमीन की व्यवस्था की जा रही है। चार मंजिला भवनों फ्लैटों का निर्माण कराने के लिए किसानों से जमीन खरीदने का प्रयास हो रहा है।
कई किसानों की आरडीए के अधिकारियों से बात चल रही है। जमीन परचेज करने में आरडीए ढाई करोड़ रुपये तक खर्च करने के लिए तैयार है।
जमीन की व्यवस्था होते ही आरडीए आवासों के निर्माण का काम शुरू कराएगा। साढे़ चार लाख रुपये में बनने वाले ये फ्लट आरडीए गरीबों को दो लाख रुपये में देगा। आसान किस्तों में इसकी अदायगी करनी होगी।
एकता विहार में करीब सौ आवास व फ्लैट बनवाकर आरडीए गरीबों को दे चुका है। अब आरडीए की शहर के सभी गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था की योजना बनाई है।
आरडीए की ओर से फ्लैट के निर्माण के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ जमीन मिलना बाकी है। हालांकि रतापुर के पास जिला प्रशासन से 500 आवासों के लिए जमीन मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन जमीन की व्यवस्था नहीं हो सकी। अब किसानों की जमीन खरीदकर आवास बनाने का प्रयास चल रहा है।
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रायबरेली। शहरी गरीबों को जल्द छत जल्द ही मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से आरडीए करीब 22.50 करोड़ रुपये खर्च कर 500 फ्लैट बनाने जा रहा है।
इसके लिए बरखापुर में रिंग रोड के पास चार बीघे जमीन की व्यवस्था की जा रही है। चार मंजिला भवनों फ्लैटों का निर्माण कराने के लिए किसानों से जमीन खरीदने का प्रयास हो रहा है।
कई किसानों की आरडीए के अधिकारियों से बात चल रही है। जमीन परचेज करने में आरडीए ढाई करोड़ रुपये तक खर्च करने के लिए तैयार है।
जमीन की व्यवस्था होते ही आरडीए आवासों के निर्माण का काम शुरू कराएगा। साढे़ चार लाख रुपये में बनने वाले ये फ्लट आरडीए गरीबों को दो लाख रुपये में देगा। आसान किस्तों में इसकी अदायगी करनी होगी।
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एकता विहार में करीब सौ आवास व फ्लैट बनवाकर आरडीए गरीबों को दे चुका है। अब आरडीए की शहर के सभी गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था की योजना बनाई है।
आरडीए की ओर से फ्लैट के निर्माण के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ जमीन मिलना बाकी है। हालांकि रतापुर के पास जिला प्रशासन से 500 आवासों के लिए जमीन मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन जमीन की व्यवस्था नहीं हो सकी। अब किसानों की जमीन खरीदकर आवास बनाने का प्रयास चल रहा है।
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