विद्युत की प्रस्तावित बढ़ी दर ली वापस, वर्ना होगा आंदोलन

रायबरेली। प्रदेश की योगी सरकार विद्युत की प्रस्तावित बढ़ी दरों को वापस लेने एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर शुक्रवार को समाजवादी अधिवक्ता सभा के पदाधिकारियों और वकीलों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और फिर डीएम नेहा शर्मा को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओपी यादव, जिलाध्यक्ष शशि कुमार यादव, अशोक चैधरी, बृजेंद्र बहादुर यादव, कमलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, इरसाद खान ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन को घाटे से उबारने के लिए 20 से 25 प्रतिशत विद्युत दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है। बीपीएल उपभोक्ताओं की विद्युत दरें डेढ़ गुना किए जाने का प्रस्ताव है।

जबकि विभाग में उपभोक्ताओं से पैसे लेकर मीटर रीडिंग घटाने, रिश्वत लेकर भारी भरकम बकाया बिलों को आधा करने, घरेलू कनेक्शन के नाम पर कामर्शियल कनेक्शन देने, पैसे लेकर बिना कनेक्शन किए विद्युत आपूर्ति करने के कारण पावर कॉर्पोरेशन घाटे में है। सभी ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन में सेवारत अभियंताओं, कर्मचारियों की आय से अधिक की संपत्ति की जांच कराई जाए।