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वसीयत-वरासत कराने पर देना होगा 100 रुपये नामांतरण शुल्क
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रायबरेली। नगर पालिका परिषद, रायबरेली की बोर्ड बैठक में मंगलवार को नगर पालिका को मालामाल करने के लिए कई ऐसे प्रस्ताव पास किए गए, जिससे लोगों को अब जेब हल्की करनी पड़ेगी। पालिकाध्यक्ष पूूर्णिमा श्रीवास्तव ने कहा कि बोर्ड की बैठक में अहम फैसले लिए गए, जिससे शहर का विकास हो सके।
बोर्ड की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए, उसमें अब वसीयत-वरासत कराने पर 100 रुपये नामांतरण शुल्क देना होगा। पहले नामांतरण शुल्क नहीं देना पड़ता था। साथ ही जमीन के दाखिल खारिज की स्टांप ड्यूटी पर आधा फीसदी नामांतरण शुल्क लिया जाएगा। हालांकि बोर्ड की बैठक में नामांतरण शुल्क एक फीसदी लेने का प्रस्ताव था।
नाम परिवर्तन फार्म पहले 10 रुपये का था, जिसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया। नगर पालिका के मकानों पर 15 फीसदी, जबकि दुकानों व कार्यालयों का 25 फीसदी का टैक्स बढ़ाया गया। पांच साल बाद टैक्स बढ़ाया गया, जो नए साल से लागू होगा। इसके अलावा 10 प्रमुख चौराहों पर हाईमास्ट लाइटें लगवाई जाएंगी।
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जिन वार्डों में नए पोल लगे हैं, उन पोलों में दो-दो एलईडी लाइटें लगवाई जाएंगी। पालिका की गाड़ियों के लिए वर्कशॉप बनाया जाएगा। पालिका के पुराने सामान को रखने के लिए स्टोर बनवाने का प्रस्ताव भी बैठक में पास हुआ। सीवर और पानी निकासी का काम स्वास्थ्य विभाग के बजाय अब जलकल विभाग को देखने पर सहमति बनी।
चकधौरहरा में नगर पालिका के 15 बीघा जमीन पर गांधी सेवा निकेतन संचालित है। गांधी सेवा निकेतन ने इस जमीन पर कार्यालय चलाने के लिए किराए पर दे दिया था। इस पर इसका पट्टा निरस्त कराए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। खालसा चौक सुपर मार्केट स्थित दुकानों का भी पट्टा निरस्त किए जाने को हरी झंडी दी गई। बोर्ड की बैठक में वरिष्ठ लिपिक आशुतोष सिंह के अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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बोर्ड की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए, उसमें अब वसीयत-वरासत कराने पर 100 रुपये नामांतरण शुल्क देना होगा। पहले नामांतरण शुल्क नहीं देना पड़ता था। साथ ही जमीन के दाखिल खारिज की स्टांप ड्यूटी पर आधा फीसदी नामांतरण शुल्क लिया जाएगा। हालांकि बोर्ड की बैठक में नामांतरण शुल्क एक फीसदी लेने का प्रस्ताव था।
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नाम परिवर्तन फार्म पहले 10 रुपये का था, जिसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया। नगर पालिका के मकानों पर 15 फीसदी, जबकि दुकानों व कार्यालयों का 25 फीसदी का टैक्स बढ़ाया गया। पांच साल बाद टैक्स बढ़ाया गया, जो नए साल से लागू होगा। इसके अलावा 10 प्रमुख चौराहों पर हाईमास्ट लाइटें लगवाई जाएंगी।
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जिन वार्डों में नए पोल लगे हैं, उन पोलों में दो-दो एलईडी लाइटें लगवाई जाएंगी। पालिका की गाड़ियों के लिए वर्कशॉप बनाया जाएगा। पालिका के पुराने सामान को रखने के लिए स्टोर बनवाने का प्रस्ताव भी बैठक में पास हुआ। सीवर और पानी निकासी का काम स्वास्थ्य विभाग के बजाय अब जलकल विभाग को देखने पर सहमति बनी।
चकधौरहरा में नगर पालिका के 15 बीघा जमीन पर गांधी सेवा निकेतन संचालित है। गांधी सेवा निकेतन ने इस जमीन पर कार्यालय चलाने के लिए किराए पर दे दिया था। इस पर इसका पट्टा निरस्त कराए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। खालसा चौक सुपर मार्केट स्थित दुकानों का भी पट्टा निरस्त किए जाने को हरी झंडी दी गई। बोर्ड की बैठक में वरिष्ठ लिपिक आशुतोष सिंह के अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।