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एसएसआई और चौकी प्रभारी पर गिरी गाज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
Updated Fri, 12 Jun 2015 12:13 AM IST
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व्यापारी नेता महादेव केसरवानी के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी मकंद्रूगंज और एसएसआई नगर कोतवाली को निलंबित कर दिया। व्यापारियों के साथ हुई बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। व्यापारी नेता के हमलावरों पर एनएसए लगाया जाएगा। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में गुरुवार को पुलिस लाइन के सई काम्पलेक्स में व्यापारियों के साथ बैठक हुई। जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह छाबड़ा, महामंत्री राजेंद्र केसरवानी, जोगेंद्र सिंह, संजय खंडेलवाल समेत अन्य व्यापारी नेताओं के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई। व्यापारियों की बात सुनने के बाद कई निर्णय लिए गए।
मकंद्रूगंज चौकी प्रभारी वजीउल्ला व नगर कोतवाली के एसएसआई बालकृष्ण शुक्ल को निलंबित कर दिया गया। तय हुआ कि प्रत्येक माह में दो बार एसडीएम व सीओ तहसील क्षेत्र के व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे। यदि कोई सरकारी कार्य में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाहन चेकिंग के नाम पर आम जनमानस को परेशान किया जाए। यदि कोई पुलिसकर्मी धनवसूली करता है तो उसकी फोटो जिलाधिकारी के मोबाइल पर भेजी जाए। पूर्व में घटित घटनाओं का 15 दिन बाद भी खुलासा न करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहाकि आरोपियों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई होगी। सीओ सिटी के खिलाफ पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के लिए कहा गया। इस बैठक में हुई कार्रवाई की सूचना शासन को भी भेजी गई।
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मकंद्रूगंज चौकी प्रभारी वजीउल्ला व नगर कोतवाली के एसएसआई बालकृष्ण शुक्ल को निलंबित कर दिया गया। तय हुआ कि प्रत्येक माह में दो बार एसडीएम व सीओ तहसील क्षेत्र के व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे। यदि कोई सरकारी कार्य में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाहन चेकिंग के नाम पर आम जनमानस को परेशान किया जाए। यदि कोई पुलिसकर्मी धनवसूली करता है तो उसकी फोटो जिलाधिकारी के मोबाइल पर भेजी जाए। पूर्व में घटित घटनाओं का 15 दिन बाद भी खुलासा न करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहाकि आरोपियों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई होगी। सीओ सिटी के खिलाफ पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के लिए कहा गया। इस बैठक में हुई कार्रवाई की सूचना शासन को भी भेजी गई।
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