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किसानों को अनुदान पर मिलने वाले कृत्रियंत्र पर लगा ग्रहण
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किसानों को अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों पर बजट का ग्रहण लग गया है। चार माह बाद भी शासन ने धनराशि जारी नहीं की है।हालांकि कृषि विभाग किसानों से ऑनलाइन आवेदन ले रहा है।
कृषि विभाग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत किसानों को 40-90 हजार रुपये अनुदान पर कृषि यंत्र मुहैया कराए जाते हैं। किसान अपनी सुविधा और गुणवत्ता को देखकर कृषि यंत्रों की खरीद करते हैं और विभाग ने उन्हें अनुदान की राशि का भुगतान करता है। रोटावेटर, जीरो ड्रिल, कल्टीवेटर, थ्रेसर सहित अनेक महंगे दाम पर आने वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान मिलता है।
अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में मई माह तक बजट आ जाता था और जुलाई से अनुदान का लाभ मिलना शुरू हो जाता था। मगर इस वर्ष कोरोना के चलते अभी तक बजट नहीं आया है। हालांकि, शासन ने बजट नहीं देने का अभी तक कोई आदेश विभाग को नहीं भेजा है। इधर, कृषि विभाग ने अपनी वेबसाइट खोल दी है, इससे किसान ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। विभागीय जानकारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो बजट मिलने की संभावना समाप्त हो जाएगी।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अभी बंद नहीं हुई है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। अगर बजट आता है तो आवेदन करने वालों को प्राथमिकता पर अनुदान दिया जाएगा। बजट जारी करने के लिए शासन स्तर पर पहल हो रही है।
डा. रघुराज सिंह, उपनिदेशक, कृषि
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कृषि विभाग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत किसानों को 40-90 हजार रुपये अनुदान पर कृषि यंत्र मुहैया कराए जाते हैं। किसान अपनी सुविधा और गुणवत्ता को देखकर कृषि यंत्रों की खरीद करते हैं और विभाग ने उन्हें अनुदान की राशि का भुगतान करता है। रोटावेटर, जीरो ड्रिल, कल्टीवेटर, थ्रेसर सहित अनेक महंगे दाम पर आने वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान मिलता है।
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अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में मई माह तक बजट आ जाता था और जुलाई से अनुदान का लाभ मिलना शुरू हो जाता था। मगर इस वर्ष कोरोना के चलते अभी तक बजट नहीं आया है। हालांकि, शासन ने बजट नहीं देने का अभी तक कोई आदेश विभाग को नहीं भेजा है। इधर, कृषि विभाग ने अपनी वेबसाइट खोल दी है, इससे किसान ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। विभागीय जानकारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो बजट मिलने की संभावना समाप्त हो जाएगी।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अभी बंद नहीं हुई है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। अगर बजट आता है तो आवेदन करने वालों को प्राथमिकता पर अनुदान दिया जाएगा। बजट जारी करने के लिए शासन स्तर पर पहल हो रही है।
डा. रघुराज सिंह, उपनिदेशक, कृषि