प्रतापगढ़ : राजा भैया की रामकथा में वीआईपी मेहमानों के लिए बनेंगे तीन हेलीपैड, 200 कैमरों से होगी निगरानी

100 फीट चौड़ा होगा कथा पंडाल

मुख्य कथा पंडाल करीब 100 फीट चौड़ा और 560 मीटर लंबा होगा। कथाव्यास आचार्य बागेश्वार धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज विशेष पंडाल से कथा का वाचन करेंगे।

24 घंटे चलेगा भंडारा

रामकथा में प्रतिदिन दो लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। 24 घंटे कथा स्थल पर भंडारे का आयोजन होगा।

राजनेता के साथ पहुंचेंगे संत

कथा में बाबा रामदेव, सतुआ बाबा समेत कई धामों के महंत भी पहुंचेंगे। हैदराबाद के राजनेता टी. राजा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक कथा में पहुंचेंगे। चर्चा है सीएम योगी आदित्यनाथ भी कथा सुनने पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सिने जगत के कलाकार भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे।

राजा भैया ने तैयारी का लिया जायजा

बृहस्पतिवार को कथा आयोजक कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने परेड ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। राजा भैया ने समय से कार्य पूरा करने को कहा। इस मौके पर बेटे शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।

देवी-देवताओं और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी संत की भाषा नहीं : सांसद

विकास भवन में आयोजित दिशा की बैठक में पहुंचे सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल ने आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कथित विवादित टिप्पणी पर कहा कि उनका विरोध किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि देवी-देवताओं और महिलाओं के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणियों से है। सांसद ने कहा कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के बारे में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करना किसी संत की भाषा नहीं हो सकती है। ऐसे व्यक्ति से कथा कराना या उन्हें सम्मान देना उचित नहीं है।

रानीगंज विधायक डॉ. आरके वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी किसी धर्माचार्य या कथावाचक का रास्ता नहीं रोकती है। विरोध सपा की ओर से नहीं किया गया है। जिन लोगों की धार्मिक
भावनाओं को ठेस पहुंची है, वे इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराम में आस्था रखने वाले लोगों का अपमान किया गया था। धार्मिक प्रवचन करते समय किसी की आस्था को आहत नहीं करना चाहिए। उन्होंने कथाकारों को ऐसी टिप्पणियों से बचने की भी नसीहत दी।

कथा स्थल पर बढ़ाई गई सुरक्षा पर कहा कि सपा से लोग डरते हैं, यह अलग बात है। उनकी पार्टी न किसी का रास्ता रोकती है और न किसी के खिलाफ खड़ी है। कुछ लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता नफरत में विश्वास नहीं करती।

प्रदेश में बगैर योगी के सुशासन की कल्पना संभव नहीं : उदयभान करवरिया
नोट : संपादक जी के आदेशानुसार सिटी में इसे सिंगल कॉलम ही लेना है

फोटो
करछना के रामपुर में सही दिशा-सही वक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उमड़े लोग

- यूजीसी और जातीय आरक्षण के मुद्दे पर रखी अपनी बात
संवाद न्यूज एजेंसी

करछना। रामपुर स्थित मैदान पर बृहस्पतिवार को सही दिशा-सही वक्त कार्यक्रम में प्रयागराज व उसके आसपास के जिलों से भारी भीड़ रही। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने जातीय आरक्षण, यूजीसी पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बगैर सुशासन की कल्पना नहीं की जा सकती है।
कार्यक्रम को लेकर मिर्जापुर राजमार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। दोपहर करीब दो बजे मुख्य अतिथि उदयभान करवरिया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उदयभान ने का कि उनका उद्देश्य किसी एक जाति की नहीं, बल्कि सर्वसमाज की बात करना और लोगों को जोड़ना है। योगी सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा का जिक्र किया।

आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसका लाभ हर वर्ग के जरूरतमंद गरीब को मिलना चाहिए, ताकि कोई भी वंचित न रहे। उन्होंने लोगों से समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखने की अपील की।
साथ ही उन्होंने यूजीसी के मुद्दे में प्रदेश सरकार की स्थिति का साफ किया। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि वह पत्नी के जाने के बाद से टूट चुके हैं। यह तो कार्यकर्ताओं का स्नेह है कि वह उनके साथ खड़े है। राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने बाद में स्थिति साफ करने की बात कही।

पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी ने कहा कि यह पैसा देकर बुलाई भीड़ नहीं है। यह अपनापन है जो लोगों को यहां तक ले आया है। सर्व समाज की बात करने वाला ही समाज व देश को सही दिशा दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कार्यकर्ता व सहयोगी का साथ चलने वाले के साथ हमेशा जन जुड़ा रहता है।
माैके पर कौंधियारा ब्लॉक प्रमुख इंद्रनाथ मिश्र, जसरा ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह, करछना ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी, कानपुर के अन्नू अवस्थी, मेजा प्रमुख गंगा प्रसाद मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बृजेश कुमार पांडेय, अशोक यादव, चंदू निषाद, रवि निषाद, निरंजन निषाद सहित रहे।

फोटो है। 12 एनएएनपी 6,7,8,9,10





आजमगढ़ सहित सभी केंद्रों के ध्यानार्थ ::: हाईकोर्ट :::: पहले के आदेशों के आधार पर दूसरे पक्ष का जमीन पर दावा करने का अधिकार खत्म नहीं होता : हाईकोर्ट
एसडीएम, अपर आयुक्त व राजस्व बोर्ड के आदेश रद्द, एसडीएम को नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उप्र जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को जमीन पर भूमिधरी अधिकार मिलने का आदेश हो जाने मात्र से दूसरे व्यक्ति का जमीन पर दावा करने का रास्ता बंद नहीं हो जाता। यदि कोई व्यक्ति पहले के आदेश से प्रभावित है तो वह अदालत में मुकदमा दाखिल कर जमीन पर अपना अधिकार साबित कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने राम पलट और चार अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।

मामला आजमगढ़ की फूलपुर तहसील के ग्राम पारा की 0.202 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। याचियों का कहना था कि वे और उनके पूर्वज 50 वर्षों से अधिक समय से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। उन्होंने खुद को अनुसूचित जाति का कृषि मजदूर बताते हुए दावा किया कि वर्ष 1991 में विपक्षियों को जमीन पर भूमिधरी अधिकार देने का आदेश गलत तरीके से पारित किया गया था। उनका आरोप था कि उस समय विपक्षी जमीन पर काबिज भी नहीं थे।
याचियों ने संबंधित जमीन पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए मुकदमे दाखिल किए थे। एसडीएम फूलपुर ने 1998 को इन मुकदमों को खारिज कर दिया। इसके बाद अपर आयुक्त ने 2000 को अपील और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2026 को दूसरी अपील भी खारिज कर दी। याचियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कानून में ऐसे व्यक्ति को अदालत जाने का अधिकार दिया गया है जो जमीन से जुड़े पहले के आदेश से प्रभावित है। वह मुकदमा दाखिल कर अपना स्वतंत्र अधिकार साबित कर सकता है। हाईकोर्ट ने विवादित आदेशों को रद्द करते हुए एसडीएम को नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया है।



600 मीटर बढ़ेगा रनवे, फरवरी में ब्लॉक के दौरान कुछ दिन प्रभावित रहेंगी उड़ानें
- फरवरी माह में वायुसेना अलग-अलग चरण में रनवे विस्तारीकरण के लिए ले सकती है ब्लॉक

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। कुंभ 2031 और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज एयरपोर्ट पर बड़े बदलावों की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत भारतीय वायुसेना की ओर से फरवरी 2027 में ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते कुछ दिनों के लिए एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पूरी तरह बाधित या सीमित रहेगी।

वायुसेना रनवे के विस्तारीकरण और टैक्सी-वे को मुख्य रनवे से जोड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण ब्लॉक को अलग-अलग चरणों में क्रियान्वित करेगी। वर्तमान में लगभग 2700 मीटर लंबे रनवे को 600 मीटर और बढ़ाया जाना है। इसके साथ ही, वायुसेना अपने टैक्सी-वे को मुख्य रनवे से जोड़ने का कार्य भी तेजी से पूरा करेगी।
पहले यह कार्य दिवाली के बाद प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे फरवरी 2027 में पूरा करने की पुख्ता तैयारी की जा रही है। इस दौरान कुछ दिनों के लिए विमानों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है लेकिन यह अल्पकालिक बदलाव भविष्य में प्रयागराज को एयर कनेक्टिविटी के मामले में एक नए मुकाम पर पहुंचाएगा। एयरपोर्ट निदेशक नवनीत गुप्ता के मुताबिक, निर्माण कार्यों के दौरान आम नागरिकों की हवाई सेवाओं पर कम से कम असर पड़े, इसके लिए अलग-अलग चरणों में संभावित ब्लॉक फरवरी 2027 में लिया जा सकता है।



नोएडा के ध्यानार्थ :::::: वास्तविक कब्जा दिए बिना लीज रेंट और ब्याज की वसूली अवैध : हाईकोर्ट
मेसर्स एलॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर कर प्राधिकरण आदेश को दी थी चुनौती

अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक आवंटी को आवंटित भूखंड का वास्तविक कब्जा नहीं दिया जाता तब तक उससे लीज रेंट और उस पर ब्याज की वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की ओर से आवंटी पर लगाए गए बहाली शुल्क, दंडात्मक ब्याज, लीज रेंट और प्रीमियम पर ब्याज की मांग को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया है।

साथ ही आवंटन की तारीख से वास्तविक कब्जा मिलने तक शून्य अवधि का लाभ देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति कुनाल रवि सिंह की खंडपीठ ने मेसर्स एलॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया है।
मामला नोएडा के सेक्टर-43 स्थित 782.42 वर्गमीटर के व्यावसायिक भूखंड से जुड़ा है। प्राधिकरण ने 27 जुलाई 2007 को याची कंपनी को यह भूखंड आवंटित किया था। चार जनवरी 2008 को लीज डीड भी निष्पादित कर दी गई लेकिन जमीन से संबंधित मुकदमे में हाईकोर्ट के यथास्थिति आदेश के कारण आवंटी को वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका।

इसके बावजूद किस्तें जमा नहीं करने पर प्राधिकरण ने 14 अक्तूबर 2013 को आवंटन निरस्त कर दिया। बाद में बहाली के नाम पर भी भारी-भरकम शुल्क और ब्याज की मांग की गई। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि प्राधिकरण को जमीन पर न्यायालय के यथास्थिति आदेश की जानकारी थी। इसके बावजूद उसने भूखंड आवंटित किया और लीज डीड निष्पादित की। आवंटी को कब्जा न दे पाने का खामियाजा उस पर नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रमाणित आदेश प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के भीतर आवंटी को भूखंड का वास्तविक कब्जा दिया जाए। प्रीमियम की राशि लीज डीड के अनुसार 16 समान किस्तों में वसूली जाए। लीज रेंट वास्तविक कब्जा मिलने की तारीख से ही देय होगा।



यूथ :::: सभी केंद्रों के ध्यानार्थ :::: परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य
-जिन अध्यापकों ने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, सुरक्षित रखे जाएंगे उनके पद

-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बीएसए को दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति और अंतिम वरिष्ठता सूची के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, अध्यापकों की पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जिन अध्यापकों ने टीईटी उत्तीर्ण नहीं की है, उनके पद सुरक्षित रखे जाएंगे।
ऐसे शिक्षकों के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई विशेष टीईटी के परिणाम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, पदोन्नति प्रक्रिया-2026 के अंतर्गत कुछ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मार्गदर्शन मांगा था। परिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 के नियम-18 का उल्लेख किया है। यह नियमावली ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान करती है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में परिषद ने ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने और पदोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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टीईटी स्तर के अनुसार पदोन्नति
प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले सहायक अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। जिन सहायक अध्यापकों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों का टीईटी उत्तीर्ण किया है, उन्हें प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति मिलेगी। उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी उत्तीर्ण सहायक अध्यापक और प्राथमिक स्तर का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन सकेगा।





बिहार के लिए छिवकी होकर चलेंगी छह स्पेशल ट्रेन
प्रयागराज। रेल प्रशासन ने छठ पर्व पर बिहार जाने वाली भीड़ के लिए छह विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें प्रयागराज और प्रयागराज छिवकी से होकर गुजरेंगी।

गाड़ी संख्या 01021 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल स्पेशल शुक्रवार शाम 05:45 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 01031 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल स्पेशल 13 नवंबर 2026 को चलकर 14 नवंबर 2026 को सुबह प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। दरभंगा-हडपसर स्पेशल (05533) 17 व 24 नवंबर 2026 को अगले दिन सुबह प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। वापसी में, हडपसर-दरभंगा स्पेशल (05534) 19 व 26 नवंबर 2026 को अगले दिन सुबह प्रयागराज छिवकी से रवाना होगी। जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल (05535) 17 व 24 नवंबर 2026 को अगले दिन दोपहर प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। वापसी में, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-जयनगर स्पेशल (05536) 19 व 26 नवंबर 2026 को तीसरे दिन रात प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। ब्यूरो



इस बार फाफामऊ की जगह अरैल में बनेंगे दो पांटून पुल
0 कुल नौ पांटून का होना है निर्माण, ओल्ड जीटी से हुई शुरुआत

संवाद न्यूज एजेंसी
प्रयागराज। माघ मेले के लिए कुल नौ पांटून पुलों का निर्माण शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को दारागंज ओल्ड जीटी के पांटून पुल से इसकी शुरुआत हुई। कार्यदायी संस्था ने विधि-विधान के साथ भूमि पूजन किया।

इन सभी पांटून पुलों का निर्माण 31 दिसंबर तक पूरा होना है। इस बार फाफामऊ गंगा नदी पर पांटून पुल नहीं बनाए जाएंगे। पिछले साल प्रयागराज-लखनऊ यातायात के लिए फाफामऊ में दो पांटून पुल बने थे। अब इसके स्थान पर अरैल में पानी के बहाव को देखते हुए दो पांटून पुलों का निर्माण होगा। महावीर, त्रिवेणी, गंगोली शिवाला, ओल्ड जीटी, काली सड़क, नागवासुकी, भारद्वाज और दो अरैल में पुल बनेंगे।
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छह लेन पुल का संचालन
गंगा नदी पर स्टेनली रोड से मलाक हरहर तक छह लेन पुल निर्माणाधीन है। इसकी एक लेन इसी महीने से शुरू हो जाएगी। दूसरी लेन पर दिसंबर महीने के भीतर वाहन दौड़ने लगेंगे। इससे पुराना फाफामऊ पुल और सिक्स लेन पुल होने से यातायात का दबाव काफी कम रहेगा। इसी कारण फाफामऊ में पांटून पुल नहीं बन रहे हैं।

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माघ मेला की तैयारियों के तहत कुल नौ पांटून पुल का निर्माण किया जाना है। जिसकी शुरुआत बृहस्पतिवार से हो गई है। इस बार फाफामऊ की जगह अरैल में दो पांटून पुलों का निर्माण किया जाएगा। सुरजीत सिंह, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी



सभी केंद्रों के ध्यानार्थ ::: हाईकोर्ट :::: घरेलू जांच की वैधता तय किए बिना सजा की मात्रा पर नहीं कर सकते विचार : हाईकोर्ट
रोडवेज कंडक्टर की बर्खास्तगी बरकरार, हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

श्रम न्यायालय का पुनर्बहाली और 70 फीसदी बकाया वेतन देने का आदेश रद्द
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू जांच की वैधता तय किए बिना कर्मचारी की मिली सजा की मात्रा पर विचार नहीं किया जा सकता।इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कंडक्टर की बहाली वाला श्रम न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए निगम की याचिका स्वीकार कर ली।

मामले के अनुसार, 25 मई 1994 को निगम की एक बस के औचक निरीक्षण में 47 यात्री बिना टिकट या कम किराये के टिकट पर यात्रा करते मिले। कंडक्टर सुशील कुमार चौधरी बस में सोता हुआ पाया गया।
उसने सफाई दी कि 74 दिन की चिकित्सा छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटा था। तबीयत ठीक नहीं थी और दवा लेने के कारण उसे नींद आ गई थी। हालांकि, विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने पर 30 सितंबर 1995 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

औद्योगिक विवाद उठने पर श्रम न्यायालय ने बर्खास्तगी को अत्यधिक कठोर माना। उसने कर्मचारी की मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति और प्रशिक्षण नहीं मिलने को ध्यान में रखते हुए 70 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ पुनर्बहाली का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने पाया कि श्रम न्यायालय ने सबसे पहले घरेलू जांच की निष्पक्षता और वैधता का प्रारंभिक मुद्दा तय नहीं किया। ऐसे में सीधे सजा की अधिकता पर विचार करना विधिसम्मत नहीं था। कोर्ट ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम बीएस हुल्लिकट्टी के फैसले का हवाला दिया। कहा कि इस तरह के कदाचार में सेवा से बर्खास्तगी उचित हो सकती है।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुका है, इसलिए मामले को नए सिरे से श्रम न्यायालय भेजना भी उचित नहीं होगा। इस आधार पर हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय का नौ जनवरी 2009 का अवार्ड रद्द कर दिया।





वाराणसी सहित सभी केंद्रों के ध्यानार्थ ::: हाईकोर्ट :::: सीलिंग से जुड़ा अपीलीय आदेश रद्द, नए सिरे से सुनवाई का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि सीलिंग से जुड़े करीब 18 साल पुराने मामले में अपर आयुक्त-द्वितीय, वाराणसी मंडल का 31 दिसंबर 2007 का अपीलीय आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले को वापस भेजते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने त्रियुगी नारायण सिंह की याचिका पर दिया है।
मामले के अनुसार, याची के पिता के खिलाफ 14 जुलाई 1974 को सीलिंग की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। इसमें 24 बीघा 6 बिस्वा 9 धुर भूमि अतिरिक्त घोषित कर राज्य में निहित कर दी गई थी। बाद में पिता ने वसीयत से शेष भूमि पुत्री को दे दी। करीब दो दशक बाद वारिस को धारा 10-ए के तहत नया नोटिस जारी कर 17.316 हेक्टेयर में से 10.016 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित कर दी गई।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि मूल जोतधारक के खिलाफ कार्रवाई अंतिम होने के बाद वारिसों के विरुद्ध दोबारा कार्रवाई का नया वाद-कारण नहीं बनता। कोर्ट ने पाया कि अपीलीय अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी आपत्ति पर विचार किए बिना आदेश पारित किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर नया आदेश देने का निर्देश दिया।



मेरठ सहित सभी केंद्रों के ध्यानार्थ ::: हाईकोर्ट :::: अधिग्रहण से अधिक जमीन पर कब्जा किसान को लौटाए एनसीआरटीसी : हाईकोर्ट
मेरठ में रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला

हाईकोर्ट ने 324 वर्गमीटर अतिरिक्त जमीन पर कब्जे की पुष्टि होने पर दिया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक जमीन पर कब्जा करने के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को अतिरिक्त जमीन किसान को लौटाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि निगम ने मेरठ के किसान की जमीन के एक गाटा में अधिग्रहण से 324 वर्ग मीटर अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा किया है। इसे तत्काल किसान को वापस किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुनाल रवि सिंह की खंडपीठ ने मेरठ निवासी बालकिशन की याचिका पर दिया है।
याची का विवाद गाटा संख्या 276 और 277 की जमीन के सीमांकन और कब्जे को लेकर था। रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए दोनों गाटों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। याची को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भी मिल चुका था लेकिन उसका आरोप था कि निगम ने निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नए सिरे से सीमांकन कराने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक गाटा संख्या 277 में 320 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहित की गई थी जबकि निगम ने 644 वर्ग मीटर पर कब्जा कर लिया। इस तरह गाटा संख्या 277 में 324 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा पाया गया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गाटा संख्या 277 की अतिरिक्त 324 वर्ग मीटर जमीन किसान को तत्काल सौंपी जाए। अतिरिक्त जमीन अपने पास रखने की स्थिति में किसान को सुनवाई का अवसर देकर उचित मुआवजा निर्धारित करना होगा।





कानपुर सहित सभी केंद्रों के ध्यानार्थ ::: हाईकोर्ट :::: सूचना दिए बगैर आवंटन निरस्तीकरण का आदेश प्रभावी नहीं
हाईकोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण का आवंटन निरस्तीकरण आदेश किया रद्द

संवाद न्यूज एजेंसी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भवन आवंटन के निरस्तीकरण की सूचना दिए बगैर उसे प्रभावी नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने रानी देवी यादव की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से 2002 में मकान का आवंटन निरस्त करने के आदेश भी रद्द कर दिया। साथ ही नामांतरण अर्जी पर छह हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
मामले के मुताबिक, याची के पति श्याम सिंह यादव को केडीए ने 1992 में बर्रा-छह की मिनी एलआईजी योजना में क्वार्टर संख्या सी-474 आवंटित किया था। इसकी कीमत 40,648 रुपये थी। किस्तें समय पर जमा नहीं होने पर केडीए ने आवंटन निरस्त कर दिया था जिसे दो जुलाई 2002 को उपाध्यक्ष ने अनुमोदित किया।

पति की वर्ष 2007 में मृत्यु हो गई। इसके बाद याची ने वर्ष 2013 में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत 76,187 रुपये जमा किए। वर्ष 2017 में नामांतरण के लिए आवेदन करने पर केडीए ने आवंटन निरस्त होने का हवाला देते हुए जमा धनराशि वापस लेने को कहा। इस पर याचिका दाखिल की गई।
कोर्ट ने कहा कि केडीए जवाबी हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं कर सका कि वर्ष 2002 का निरस्तीकरण आदेश आवंटी को कब और कैसे तामील कराया गया। बिना संप्रेषण के आदेश प्रभावी नहीं हो सकता। साथ ही, ओटीएस के तहत पूरी धनराशि स्वीकार करने के बाद प्राधिकरण अपने रुख से पलट नहीं सकता। कोर्ट ने ओटीएस को बाध्यकारी अनुबंध मानते हुए केडीए को अपने आचरण से विबंधित माना।





फिरोजाबाद सहित सभी केंद्रों के ध्यानार्थ ::: हाईकोर्ट :::: जर्जर भवन की जांच में नियमों की अनदेखी पर ध्वस्तीकरण पर रोक
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित दुकानों के मामले में 25 और 26 नवंबर को दोबारा होगा तकनीकी निरीक्षण

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में जर्जर घोषित किए गए भवन को खाली कराने के नगर पालिका परिषद के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि भवन की जांच रिपोर्ट उप्र नगर पालिका अधिनियम की धारा 287 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। ऐसे में इस रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया आदेश टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने भवन की नए सिरे से तकनीकी जांच कराने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने संजय जैन व चार अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों ने नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद के अधिशासी अधिकारी की ओर से छह नवंबर को जारी उस नोटिस को चुनौती दी थी।

नोटिस में भवन को जर्जर और मानव निवास के योग्य नहीं बताते हुए खाली करने का निर्देश दिया गया था। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि भवन की जांच उनकी मौजूदगी में नहीं की गई और न ही उन्हें जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई।
उनकी आपत्तियों पर भी विचार नहीं किया गया, जबकि कानून के अनुसार भवन का बाहर और अंदर दोनों तरफ से तकनीकी निरीक्षण किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद डीएम को निर्देश दिया कि वह तत्काल एक कमेटी गठित करें।

कमेटी 25 और 26 नवंबर को भवन का विस्तृत निरीक्षण करेगी। निरीक्षण याचियों और भवन के दूसरे पक्ष की मौजूदगी में होगा। डीएम को कमेटी की रिपोर्ट आठ दिसंबर को सुनवाई पर सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी।