अब सस्ते गल्ले की दुकान से नहीं मिलेगी चीनी

 केंद्र सरकार ने चीनी पर सब्सिडी बंद कर दी है। ऐसे में अप्रैल से राशन कोटे की दुकान पर कंट्रोल रेट पर मिलने वाली चीनी नहीं मिलेगी।
राशन कोटेदारों के माध्यम से बीपीएल राशन कार्ड धारकों को दो किलो और खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों को 800 ग्राम चीनी 13.50 रुपये की दर से प्रति माह मिलती थी। दरअसल कोटे से मिलने वाली इस चीनी में विभाग को 16 रुपये केंद्र सरकार शेष धनराशि प्रदेश सरकार से सब्सिडी के रूप में दी जाती थी। अब केंद्र सरकार ने अपनी ओर से दी जाने वाली 16 रुपये की सब्सिडी बंद कर दी है। केंद्र और प्रदेश सरकार से सब्सिडी न मिलने के कारण इस बार पीलीभीत सहित प्रदेश के किसी भी जिले की राशन कोटे की दुकान से चीनी का वितरण नहीं होगा। इसके चलते अप्रैल के लिए खाद्यान्न उठान में कोटेदारों को इस बार चीनी नहीं दी जा रही है और न इसके लिए धनराशि जमा कराई जा रही है।
 
जिले में होता है 321 एमटी चीनी का वितरण
जिले में अंत्योदय एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 350 लाख राशन कार्ड हैं। इन राशन कार्डों पर लगभग 321 मीट्रिक टन चीनी प्रति माह वितरित की जाती है। अब अप्रैल से इसका वितरण नहीं होगा।
 
यूपी सरकार के निर्णय पर होगा वितरण
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है लेकिन अभी तक सरकार ने काम काज शुरू नहीं किया है। यदि प्रदेश सरकार भी केंद्र की तरह सब्सिडी बंद करती है तो आगे भी चीनी का वितरण नहीं होगा और यदि प्रदेश सरकार सब्सिडी देती है तो सब्सिडी की धनराशि कम करके बाकी दाम पर राशन कार्ड उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध कराई जा सकती है।
 
केंद्र सरकार ने सब्सिडी बंद होने और प्रदेश सरकार का अब तक कोई आदेश न मिलने के कारण अप्रैल की चीनी का उठान नहीं कराया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को अप्रैल में राशन कोटे की दुकान से चीनी नहीं मिलेगी।
- रमन मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी