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Pilibhit News: नगरपंचायत में सोलर वेस्ड वाटर कूलर के कार्य के नाम पर खेल, शिकायत
Tue, 10 Jun 2025 11:51 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Tue, 10 Jun 2025 11:51 PM IST
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पीलीभीत। नगर पंचायत के ईओ पर नियम विरुद्ध तरीके से फर्माें को कार्य करने की अनुमति देने के आरोप लगे हैं। मामले में शिकायत के बाद ईओ की ओर से आनन-फानन में निविदा निरस्त कर दी गई। मामले में कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाकर राज्यसभा सांसद से शिकायत की गई है।
मामला नगर पंचायत कलीनगर में स्वच्छ पेयजल योजना के तहत सोलर वेस्ड वाटर कूलर लगाने का है। इस कार्य के लिए शासन की ओर से नगर पंचायत को 58 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इसके लिए 21 मई 2025 को ई-निविदा आमंत्रित की गई। आरोप है कि अयोग्य फर्म की निविदा को ईओ की ओर से स्वीकृत दे दी गई। इस कार्य के लिए चार फर्मों ने टेंडर डाले। इसमें आरवीआर कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स बरेली की फर्म को नियमविरुद्ध तरीके से कार्य देने की तैयारी की गई। आरोप है कि फर्म के दो पार्टनर में एक का ही हैसियत प्रमाण पत्र लगाया गया। इसके अलावा श्रम विभाग का पंजीकरण एवं अनुभव प्रमाण भी नहीं लगाया गया। आरोप है कि फर्म की ओर से श्रम विभाग के पंजीकरण को फर्जी तरीके से एडिट कर निविदा में प्रतिभाग किया गया। पंजीकरण मूल रूप से अन्य फर्म के नाम से जारी हुआ। मामले की राज्य सभा सांसद से शिकायत की गई। इसके बाद प्रशासन के हरकत में आने पर ईओ ने निविदा को आनन-फानन में निरस्त कर दिया।
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मामला नगर पंचायत कलीनगर में स्वच्छ पेयजल योजना के तहत सोलर वेस्ड वाटर कूलर लगाने का है। इस कार्य के लिए शासन की ओर से नगर पंचायत को 58 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इसके लिए 21 मई 2025 को ई-निविदा आमंत्रित की गई। आरोप है कि अयोग्य फर्म की निविदा को ईओ की ओर से स्वीकृत दे दी गई। इस कार्य के लिए चार फर्मों ने टेंडर डाले। इसमें आरवीआर कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स बरेली की फर्म को नियमविरुद्ध तरीके से कार्य देने की तैयारी की गई। आरोप है कि फर्म के दो पार्टनर में एक का ही हैसियत प्रमाण पत्र लगाया गया। इसके अलावा श्रम विभाग का पंजीकरण एवं अनुभव प्रमाण भी नहीं लगाया गया। आरोप है कि फर्म की ओर से श्रम विभाग के पंजीकरण को फर्जी तरीके से एडिट कर निविदा में प्रतिभाग किया गया। पंजीकरण मूल रूप से अन्य फर्म के नाम से जारी हुआ। मामले की राज्य सभा सांसद से शिकायत की गई। इसके बाद प्रशासन के हरकत में आने पर ईओ ने निविदा को आनन-फानन में निरस्त कर दिया।
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