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Pilibhit News: 93 हजार से अधिक का किया गबन, प्रधान के अधिकार सीज
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डीएम स्तर से हुई जांच में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी भी दोषी, कार्रवाई के निर्देश
पीलीभीत। विकास कार्याें के नाम पर प्रधान ने सचिवों के साथ मिलकर 93 हजार रुपये से अधिक का गबन कर लिया। ग्रामीण ने शपथ पत्र के माध्यम से डीएम को शिकायत की। शिकायत सही पाए जाने पर प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। वहीं, संबंधित सचिवों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए।
बरखेड़ा ब्लॉक के गांव विक्रमपुर निवासी शोहरत मदार और चिंतामणि ने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह को शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत की। आरोप लगाया कि प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसके साथ ही इसी ग्राम पंचायत के मुन्ना लाल और वेदपाल ने शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत कर सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि सचिव ने गांव विक्रमपुर के साथ बढेरा, गझाड़ा और बेनीपुर आदि पंचायतों में पद पर न होने के बाद भी शासकीय धनराशि को निकालकर दुरुपयोग कर लिया गया। प्रारंभिक जांच के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी और लघु सिंचाई के सहायक अभियंता को नामित किया गया। जांच के बाद सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन सचिव के ओर से दिए गए स्पष्टीकरण में जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। पूरे मामले की जांच में पाया गया कि प्रधान ने सचिवों के साथ मिलकर करीब 93 हजार 478 रुपये का गबन किया गया। पूरे मामले में दोषी पाए जाने पर डीएम ने प्रधान मोहम्मद फारुख के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। वहीं, सचिवों को नोटिस जारी कर समयावधि में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। संवाद
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पीलीभीत। विकास कार्याें के नाम पर प्रधान ने सचिवों के साथ मिलकर 93 हजार रुपये से अधिक का गबन कर लिया। ग्रामीण ने शपथ पत्र के माध्यम से डीएम को शिकायत की। शिकायत सही पाए जाने पर प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। वहीं, संबंधित सचिवों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए।
बरखेड़ा ब्लॉक के गांव विक्रमपुर निवासी शोहरत मदार और चिंतामणि ने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह को शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत की। आरोप लगाया कि प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसके साथ ही इसी ग्राम पंचायत के मुन्ना लाल और वेदपाल ने शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत कर सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि सचिव ने गांव विक्रमपुर के साथ बढेरा, गझाड़ा और बेनीपुर आदि पंचायतों में पद पर न होने के बाद भी शासकीय धनराशि को निकालकर दुरुपयोग कर लिया गया। प्रारंभिक जांच के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी और लघु सिंचाई के सहायक अभियंता को नामित किया गया। जांच के बाद सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन सचिव के ओर से दिए गए स्पष्टीकरण में जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। पूरे मामले की जांच में पाया गया कि प्रधान ने सचिवों के साथ मिलकर करीब 93 हजार 478 रुपये का गबन किया गया। पूरे मामले में दोषी पाए जाने पर डीएम ने प्रधान मोहम्मद फारुख के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। वहीं, सचिवों को नोटिस जारी कर समयावधि में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। संवाद
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