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हाथियों का उत्पात : 100 एकड़ फसल नष्ट, किसानों को नहीं मिली राहत
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पिछले चार माह से बढ़ गई हाथियों की सक्रियता, शारदा पार से लेकर माला रेंज तक बढ़ा नुकसान का दायरा, बढ़ते कब्जे माने जा रहे हाथियों के भटकने की वजह
पीलीभीत। जिले में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं तो थम नहीं रहीं। नेपाली हाथियों ने और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले चार माह में हाथियों ने 50 से ज्यादा किसानों की 100 एकड़ से अधिक फसल को रौंदकर नष्ट कर दिया है। हाथी एक बुजुर्ग की जान भी ले चुके हैं। कई ग्रामीणों को घायल कर चुके हैं। हाथियों को खदेड़ने की वन विभाग की योजनाएं अभी कागजों पर ही दौड़ रही हैं।
शारदा नदी के पार तक फैला पीटीआर (पीलीभीत टाइगर रिजर्व) का क्षेत्र कभी नेपाली हाथियों का सुरक्षित वासस्थल माना जाता था। नेपाल की खुली सीमा के कारण हाथी नियमित रूप से जनपद सीमा में प्रवेश करते। कुछ दिन जंगलों में विचरण करते और फिर वापस लौट जाते थे। रमनगरा, गुन्हान, ढकिया ताल्लुके महाराजपुर और भूरा गोरख डिब्बी का इलाका लंबे समय तक हाथियों के प्राकृतिक कॉरिडोर के रूप में पहचाना जाता रहा। हालांकि, वर्षों पहले वन भूमि पर अतिक्रमण की शुरुआत हुई। जिम्मेदारों की कथित सांठगांठ से यह अतिक्रमण नासूर बनता चला गया। शुरुआती दौर में वन विभाग ने इसे रोकने के प्रयास किए, लेकिन कार्रवाई धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चली गई। बाद में संयुक्त सीमांकन की आड़ में कब्जे और फैलते चले गए। नतीजतन, हाथियों के पारंपरिक रास्ते सिमट गए और वे भटकने लगे।
वासस्थल नष्ट होने का असर अब साफ दिख रहा है। हाथियों ने उन्हीं इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया है, जहां पहले उनका ठहराव हुआ करता था। वहां हो रही खेती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पिछले चार माह से हाथी बराही और माला रेंज से सटे इलाकों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संवाद
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एलीफेंट रिजर्व पर अमल से मिल सकता है समाधान
हाथियों की दशकों पुरानी चहलकदमी को देखते हुए भारत सरकार ने यूपी के तराई के जंगलों को एलीफेंट रिजर्व घोषित करने के आदेश जारी किए थे। इस दायरे में पीटीआर के साथ-साथ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कर्तिनायाघाट वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि यदि एलीफेंट रिजर्व की व्यवस्था पर प्रभावी ढंग से अमल शुरू हो जाए, तो हाथियों को खुले और सुरक्षित कॉरिडोर मिलेंगे। इससे भटकाव कम होगा और उत्पात की घटनाओं पर भी नियंत्रण पाया जाएगा।
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चार माह में बढ़ी सक्रियता से गजरौला और माधोटांडा क्षेत्र में फसलें प्रभावित
नेपाली हाथियों ने पिछले चार माह से पीटीआर की माला रेंज से सटे गजरौला क्षेत्र के कई गांवों में दस्तक देकर उत्पात मचाया। सिरसा, रिछौला, माला कॉलोनी समेत अन्य गांवों की सीमा में किसानों की गन्ने व अन्य फसलों को बर्बाद किया। किसानों का कहना है कि कई एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा। इसी तरह बराही रेंज के अंतर्गत गभिया सहराई और शारदा पार ढकिया, गुन्हान क्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचाया। अब तक 50 किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है।
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रोकथाम के लिए विभाग दे रहा जागरूकता पर जोर
हाथियों की बढ़ती सक्रियता के बाद विभाग भी सतर्क हुआ। अलग-अलग रेंजों में टीमों को निगरानी के लिए लगाया गया। इसके साथ ही एक्सपर्ट को बुलाकर कार्यशाला कर संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर जागरूक भी किया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि प्राकृतिक काॅरिडोर विकसित न होने से हाथियों की सक्रियता पर अंकुश लगना चुनौती है।
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हाथियों की निगरानी के लिए टीमों को अलर्ट किया गया है। जंगल से बाहर निकलने वाले स्थानों को चिह्नित कर अलग से टीम लगाई गई हैं। ग्रामीणों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। फसलों में होने वाले नुकसान के मुआवजे की प्रक्रिया पर भी नियमानुसार अमल किया जा रहा है। - मनीष सिंह, डीएफओ
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पीलीभीत। जिले में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं तो थम नहीं रहीं। नेपाली हाथियों ने और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले चार माह में हाथियों ने 50 से ज्यादा किसानों की 100 एकड़ से अधिक फसल को रौंदकर नष्ट कर दिया है। हाथी एक बुजुर्ग की जान भी ले चुके हैं। कई ग्रामीणों को घायल कर चुके हैं। हाथियों को खदेड़ने की वन विभाग की योजनाएं अभी कागजों पर ही दौड़ रही हैं।
शारदा नदी के पार तक फैला पीटीआर (पीलीभीत टाइगर रिजर्व) का क्षेत्र कभी नेपाली हाथियों का सुरक्षित वासस्थल माना जाता था। नेपाल की खुली सीमा के कारण हाथी नियमित रूप से जनपद सीमा में प्रवेश करते। कुछ दिन जंगलों में विचरण करते और फिर वापस लौट जाते थे। रमनगरा, गुन्हान, ढकिया ताल्लुके महाराजपुर और भूरा गोरख डिब्बी का इलाका लंबे समय तक हाथियों के प्राकृतिक कॉरिडोर के रूप में पहचाना जाता रहा। हालांकि, वर्षों पहले वन भूमि पर अतिक्रमण की शुरुआत हुई। जिम्मेदारों की कथित सांठगांठ से यह अतिक्रमण नासूर बनता चला गया। शुरुआती दौर में वन विभाग ने इसे रोकने के प्रयास किए, लेकिन कार्रवाई धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चली गई। बाद में संयुक्त सीमांकन की आड़ में कब्जे और फैलते चले गए। नतीजतन, हाथियों के पारंपरिक रास्ते सिमट गए और वे भटकने लगे।
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वासस्थल नष्ट होने का असर अब साफ दिख रहा है। हाथियों ने उन्हीं इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया है, जहां पहले उनका ठहराव हुआ करता था। वहां हो रही खेती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पिछले चार माह से हाथी बराही और माला रेंज से सटे इलाकों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संवाद
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एलीफेंट रिजर्व पर अमल से मिल सकता है समाधान
हाथियों की दशकों पुरानी चहलकदमी को देखते हुए भारत सरकार ने यूपी के तराई के जंगलों को एलीफेंट रिजर्व घोषित करने के आदेश जारी किए थे। इस दायरे में पीटीआर के साथ-साथ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कर्तिनायाघाट वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि यदि एलीफेंट रिजर्व की व्यवस्था पर प्रभावी ढंग से अमल शुरू हो जाए, तो हाथियों को खुले और सुरक्षित कॉरिडोर मिलेंगे। इससे भटकाव कम होगा और उत्पात की घटनाओं पर भी नियंत्रण पाया जाएगा।
चार माह में बढ़ी सक्रियता से गजरौला और माधोटांडा क्षेत्र में फसलें प्रभावित
नेपाली हाथियों ने पिछले चार माह से पीटीआर की माला रेंज से सटे गजरौला क्षेत्र के कई गांवों में दस्तक देकर उत्पात मचाया। सिरसा, रिछौला, माला कॉलोनी समेत अन्य गांवों की सीमा में किसानों की गन्ने व अन्य फसलों को बर्बाद किया। किसानों का कहना है कि कई एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा। इसी तरह बराही रेंज के अंतर्गत गभिया सहराई और शारदा पार ढकिया, गुन्हान क्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचाया। अब तक 50 किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है।
रोकथाम के लिए विभाग दे रहा जागरूकता पर जोर
हाथियों की बढ़ती सक्रियता के बाद विभाग भी सतर्क हुआ। अलग-अलग रेंजों में टीमों को निगरानी के लिए लगाया गया। इसके साथ ही एक्सपर्ट को बुलाकर कार्यशाला कर संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर जागरूक भी किया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि प्राकृतिक काॅरिडोर विकसित न होने से हाथियों की सक्रियता पर अंकुश लगना चुनौती है।
हाथियों की निगरानी के लिए टीमों को अलर्ट किया गया है। जंगल से बाहर निकलने वाले स्थानों को चिह्नित कर अलग से टीम लगाई गई हैं। ग्रामीणों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। फसलों में होने वाले नुकसान के मुआवजे की प्रक्रिया पर भी नियमानुसार अमल किया जा रहा है। - मनीष सिंह, डीएफओ
