300 विद्यालयों की मान्यता पर संकट

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए एक साल से अधिक का समय हो गया है। एक्ट के अनुसार कक्षा आठ तक के स्कूल के लिए मान्यता लेने को या फिर संचालन के लिए अलग से मानक बनाए गए। इसमें बीस गुणा बीस के कक्ष, प्रशिक्षित स्टाफ, स्कूल के नाम जमीन या तीस साल का किरायानामा, प्रधानाध्यापक और स्टाफ कक्ष, दमकल विभाग की एनओसी आदि शामिल है। शासन के आदेश पर जिले के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों की जांच कराई गई तो 300 ने मानक पूरे नहीं किए। इनकी मान्यता भी मार्च 2013 में समाप्त हो रही है। पूर्व में विभाग ने इन सभी विद्यालयों को नोटिस दिए थे, लेकिन विद्यालय प्रशासन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। नवंबर तक इन सभी विद्यालयों को अपना रिन्यूवल कराना है। विभाग द्वारा मान्यता न मिलने पर दोषी पाए जाने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा।
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मान्यता समाप्त होने को लेकर सभी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही ब्लाक लेबिल पर एबीएसए को सूचना दे दी गई है। निर्धारित समय तक पूर्ति न होने पर मान्यता खत्म कर दी जाएगी।
मनोज कुमार, बीएसए