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Pilibhit News: जनपद के लिए 3060 मुख्यमंत्री आवास मंजूर
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पीलीभीत। मुख्यमंत्री आवास योजना का शीघ्र ही जिले में दिव्यांगों को लाभ मिल सकेगा। शासन से अलग-अलग श्रेणी में मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष ही आवास का आवंटन किया जाएगा।
तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य जिले को दिया गया। जिले से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में 3060 आवास मांगे गए थे, इनमें मुख्य रूप से दिव्यांगों के लिए 2135, निराश्रित महिलाओं के लिए 625, बंजारा जाति के लिए 49, थारू के लिए चार, दैवीय आपदा के लिए 237, कुष्ठ रोगी के लिए 10 की आवासों की रिपोर्ट बनाकर भेजी।
इसके बाद शासन ने अलग-अलग श्रेणी में दिव्यांग लाभार्थियों के लिए लक्ष्य को तय कर दिया है। रिपोर्ट के आधार पर ही आवासों की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री आवास जनपद के सातों ब्लॉक में 720 पंचायत के अंतर्गत विभाजित होंगे। इसके बाद आरक्षित कोटे के आवास आवेदन कर चुके लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
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पंचायत स्तर पर सर्वे के बाद शेष लाभार्थियों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य प्राप्त होने के साथ ही आवंटन शुरू हो गया है।
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तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य जिले को दिया गया। जिले से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में 3060 आवास मांगे गए थे, इनमें मुख्य रूप से दिव्यांगों के लिए 2135, निराश्रित महिलाओं के लिए 625, बंजारा जाति के लिए 49, थारू के लिए चार, दैवीय आपदा के लिए 237, कुष्ठ रोगी के लिए 10 की आवासों की रिपोर्ट बनाकर भेजी।
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इसके बाद शासन ने अलग-अलग श्रेणी में दिव्यांग लाभार्थियों के लिए लक्ष्य को तय कर दिया है। रिपोर्ट के आधार पर ही आवासों की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री आवास जनपद के सातों ब्लॉक में 720 पंचायत के अंतर्गत विभाजित होंगे। इसके बाद आरक्षित कोटे के आवास आवेदन कर चुके लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
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पंचायत स्तर पर सर्वे के बाद शेष लाभार्थियों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य प्राप्त होने के साथ ही आवंटन शुरू हो गया है।