बालिकाओं को मौलिक विधिक अधिकार बताए

मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय परिसर के केंद्रीय हाल में ‘बालिकाओं के मौलिक व विधिक अधिकार’ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। जिला सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने भारतीय संविधान में महिलाओं-बालिकाओं को मौलिक अधिकारों के संबंध में बताया। सलोनी रस्तोगी ने कहा कि संविधान में महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। बालिकाओं के कल्याण व सुरक्षा के संबंध में अनेक अधिनियम बनाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, यौन हिंसा से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 आदि हैं। परंतु बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है परिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सभी स्तर पर प्रयास किया जाए।