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प्रधानों ने मांगा अपने कार्यकाल का रूका भुगतान
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प्रधानों ने मांगा अपने कार्यकाल का रुका भुगतान
मुजफ्फरनगर। ग्राम प्रधानों ने अपने कार्यकाल के रुके भुगतान दिलाने की प्रशासन से मांग की है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष सतेंद्र बालियान ने ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एडीएम वित्त आलोक कुमार को सौंपा।
ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। चार्ज एडीओ पंचायत को सौंप दिया गया है। प्रधान संगठन की मांग है कि उनके कार्यकाल में स्कूलों का कायाकल्प, सामूहिक शौचालय निर्माण, ग्राम सचिवालय व अन्य निर्माण कार्य जो वर्तमान में हुए है और जिनका निर्माण चल रहा था और पूरा नहीं हुआ था। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए जिन फर्मों से ग्राम प्रधानों द्वारा उधार समान उठा लिया गया था। उन फर्मों का पैसा रुका हुआ है। वह हम से लगातार भुगतान की मांग कर रहे हैं। सभी ग्राम प्रधान चाहते हैं कि उनका भुगतान एडीओ पंचायत उन्हें दें, जिससे वे भुगतान कर सकें। ग्राम प्रधानों ने यह भी कहा कि एडीओ पंचायत को कार्यभार देने के बावजूद मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में ग्रामीणों को दिक्कत आ रही है। उन्हें अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि एडीओ पंचायत ग्रामीणों को नहीं जानते और ना ही पहचानते। हम लोगों को मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार निरंतर जारी रखा जाए। एडीएम वित्त को ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में प्रधान मौजूद रहे।
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मुजफ्फरनगर। ग्राम प्रधानों ने अपने कार्यकाल के रुके भुगतान दिलाने की प्रशासन से मांग की है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष सतेंद्र बालियान ने ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एडीएम वित्त आलोक कुमार को सौंपा।
ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। चार्ज एडीओ पंचायत को सौंप दिया गया है। प्रधान संगठन की मांग है कि उनके कार्यकाल में स्कूलों का कायाकल्प, सामूहिक शौचालय निर्माण, ग्राम सचिवालय व अन्य निर्माण कार्य जो वर्तमान में हुए है और जिनका निर्माण चल रहा था और पूरा नहीं हुआ था। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए जिन फर्मों से ग्राम प्रधानों द्वारा उधार समान उठा लिया गया था। उन फर्मों का पैसा रुका हुआ है। वह हम से लगातार भुगतान की मांग कर रहे हैं। सभी ग्राम प्रधान चाहते हैं कि उनका भुगतान एडीओ पंचायत उन्हें दें, जिससे वे भुगतान कर सकें। ग्राम प्रधानों ने यह भी कहा कि एडीओ पंचायत को कार्यभार देने के बावजूद मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में ग्रामीणों को दिक्कत आ रही है। उन्हें अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि एडीओ पंचायत ग्रामीणों को नहीं जानते और ना ही पहचानते। हम लोगों को मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार निरंतर जारी रखा जाए। एडीएम वित्त को ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में प्रधान मौजूद रहे।
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