भूमि अधिग्रहण पर डीएम को ज्ञापन 

राकेश टिकैत ने विकास भवन में हुई बैठक और डीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि मुआवजे का निर्धारण कोर्ट नहीं खेत पर होना चाहिए। डेडीकेटिड फ्रंट कोरिडोर के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। सर्किल रेट से भी कम का प्रतिकर का निर्धारण कम दरों पर किया गया है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन: व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता होनी चाहिए।

बैठक में यह मांग भी की गई कि डीएम डीके सिंह को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जाए। भाकियू के जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन का पूरा दाम मिलना चाहिए। धर्मेंद मलिक ने कहा कि किसानों के हितों के लिए भाकियू किसी भी तरह के आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। रेलवे अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि किसानों के हक से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।