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Muzaffarnagar News: चंदन गांव के गाय अभयारण्य पर हाईकोर्ट से स्टे
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- डीएस एग्रो डेवलपर्स की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। पुरकाजी के मेघा चंदन गांव की 52 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले गाय अभयारण्य का निर्माण खटाई में पड़ गया है। कृषि व्यवसाय ग्रुप की याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्माण प्रक्रिया पर स्टे कर दिया है। निराश्रित पशुओं के लिए बनने वाले अभयारण्य का किसान भी विरोध कर रहे हैं।
आवारा पशुओं की समस्या से जिले को निजात दिलाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान की पहल पर मेघा चंदन गांव में अभयारण्य का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र सरकार की टीम ने सर्वे किया और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके लिए 70 करोड़ रुपये का टेंडर भी जारी हो गया था। किसान गाय अभयारण्य का विरोध कर रहे हैं। डीएस एग्रो डेवलपर्स की याचिका पर अब हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए स्टे कर दिया है।
हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे : बालियान
केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान ने कहा कि विवाद साजिश का हिस्सा है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी जांच कराई जाएगी, जो इस भूमि पर काबिज हैं। गाय अभयारण्य का निर्माण जरूर कराया जाएगा। अभयारण्य की क्षमता करीब पांच हजार पशु की रहेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। पुरकाजी के मेघा चंदन गांव की 52 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले गाय अभयारण्य का निर्माण खटाई में पड़ गया है। कृषि व्यवसाय ग्रुप की याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्माण प्रक्रिया पर स्टे कर दिया है। निराश्रित पशुओं के लिए बनने वाले अभयारण्य का किसान भी विरोध कर रहे हैं।
आवारा पशुओं की समस्या से जिले को निजात दिलाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान की पहल पर मेघा चंदन गांव में अभयारण्य का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र सरकार की टीम ने सर्वे किया और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके लिए 70 करोड़ रुपये का टेंडर भी जारी हो गया था। किसान गाय अभयारण्य का विरोध कर रहे हैं। डीएस एग्रो डेवलपर्स की याचिका पर अब हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए स्टे कर दिया है।
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हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे : बालियान
केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान ने कहा कि विवाद साजिश का हिस्सा है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी जांच कराई जाएगी, जो इस भूमि पर काबिज हैं। गाय अभयारण्य का निर्माण जरूर कराया जाएगा। अभयारण्य की क्षमता करीब पांच हजार पशु की रहेगी।
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