Muzaffarnagar News: 78012 प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत, नहीं होगा ऑटो डिस्कनेक्शन

निगम की ओर से सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर पोस्टपेड में परिवर्तित कर दिए गए हैं। ऊर्जा निगम की ओर से बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण और वित्तीय नुकसान को कम करने के उद्देश्य से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की गई थी। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग करने के लिए मोबाइल की तरह मीटर पहले से रिचार्ज करना अनिवार्य था।

रिचार्ज कराने के बावजूद नहीं होती थी आपूर्ति सुचाररु
जनपद में ऊर्जा निगम की ओर से 551790 उपभोक्ताओं को बिजली का कनेक्शन दिया गया है। इनमें से 82413 उपभोक्ताओं के घर और प्रतिष्ठान पर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए थे, जिनमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर की संख्या 78012 थी। इन उपभोक्ताओं को शुरुआत से ही गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अक्सर रिचार्ज करने के बावजूद तकनीकी देरी के कारण बिजली समय पर वापस नहीं आती थी। इसके साथ ही गलत बिलिंग और बिना किसी स्पष्ट कारण के अकाउंट से अचानक पैसे कट जाने की शिकायत भी खूब आ रही थी।

43503 उपभोक्ताओं को करना पड़ा ऑटो डिस्कनेक्शन का सामना
जनपद में 78012 उपभोक्ताओं के घर और प्रतिष्ठान पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। गत तीन माह के दौरान समय पर रिचार्ज न कराने पर इनमें से 43503 उपभोक्ताओं को ऑटो डिस्कनेक्शन का सामना करना पड़ा। बिलिंग संबंधी विभिन्न त्रुटियां और परेशानियों के चलते 1912 एवं अन्य स्रोत सहित तीन हजार से अधिक उपभोक्ताओं की ओर से शिकायत की गई।

निर्बाध आपूर्ति के लिए समय पर बिल जमा कराएं : विनोद कुमार
ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता का कहना है कि अब ऑटो डिस्कनेक्शन नहीं होगा। उपभोक्ता किसी भी तरह के जुर्माने या लेट फीस से बचने के लिए हमेशा बिल की आखिरी तारीख से पहले ही भुगतान करने की कोशिश करें। अब बिजली बिल इस्तेमाल के बाद ही आएगा। बेहतर होगा कि सभी उपभोक्ता अपने बिल समय पर जमा करते रहें। जिससे निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी रहे।
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बुढ़ाना में उपभोक्ताओं ने फैसले को सराहा
बुढ़ाना। कस्बे के उपभोक्ता सतेंद्र सैनी ने कहा कि अचानक बिजली कटौती और गलत रीडिंग से उपभोक्ता परेशान थे। मेडिकल एसोसिएशन बुढ़ाना के अध्यक्ष नरेंद्र सैनी ने बताया कि रिचार्ज के बाद भी बिजली बहाल न होने और बैलेंस नेगेटिव होने की समस्या थी। किसान नेता मुकेश मलिक ने नेटवर्क एरर और अनुमानित बिलिंग जैसी समस्याओं का जिक्र किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से उन्हें तनाव से मुक्ति मिलेगी। संवाद