Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर/चरथावल - समितियों की खाली भूमि पर लगेंगे पेट्रोल पंप

- इन जमीनों में खुलेंगे जन औषधि केंद्र खोलने की भी है तैयारी
- चीनी मिल की गन्ना समितियों में आमदनी बढ़ाने के लिए शासन ने की पहल
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर/चरथावल। किसानों की सुविधा के लिए गन्ना समितियों की अप्रयोज्य खाली भूमि पर सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना होगी। प्रमुख मार्गों पर पेट्रोल पंप एवं मल्टीप्लेक्स जैसे व्यावसायिक केंद्र खुलेंगे। नई पहल से समितियों की आमदनी बढ़ाना शासन की मंशा है। अपर गन्ना आयुक्त डॉ. वीबी सिंह ने प्रदेश के जिला गन्ना अधिकारियों से इस संबंध में आख्या मांग ली है।
समितियों की आय में वृद्धि कराना मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में है। शासन ने केंद्र सरकार से संचालित होने वाली योजनाओं को क्रिन्यावित करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समितियों की भूमि पर सामान्य सुविधा केंद्र एवं औषधि केंद्रों की स्थापना कराना है। प्रमुख मार्गों पर पेट्रोल पंप एवं मल्टीप्लेक्स खोलने की योजना है। शासन ने जिला गन्ना अधिकारियों एवं सहायक निबंधक से जिलों में संचालित समितियों के संबंध में कार्ययोजना मांग ली है। ताकी समितियों के प्रस्तावों पर जल्द कार्य शुरू किया जा सके। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद शासन के निर्देशों के बाद केंद्रों पर कर्मचारियों की तैनाती की तैयारी की जाएगी। यदि योजना फलीभूत हुई तो केंद्रों पर बिकने वाले सामान की खरीद का भुगतान किसानों के गन्ने के भुगतान से काटा जा सकता है।

तीन समितियों के अपने दफ्तर नहीं
सहारनपुर मंडल की तीन समितियां मोरना, रोहाना और तितावी के अपने दफ्तर नहीं हैं। रोहाना और मोरना चीनी मिल परिसर में संचालित हैं। तितावी समिति वक्फ बोर्ड की जगह में रेलवे स्टेशन के सामने चल रही है। मंडल में तीनों समितियों के संबंध में भूमि नहीं होने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

मुजफ्फरनगर में इन समितियों से मांगा प्रस्ताव
जिले में मोरना, तितावी, खाईखेड़ी, रोहाना, रामराज, खतौली, मंसूरपुर, बुढ़ाना समितियां संचालित हैं। चरथावल ब्लॉक में बिरालसी समिति शासन से मंजूर हो चुकी है, लेकिन अभी निर्माण नहीं हुआ है। इन सभी समितियों से प्रस्ताव मांगा गया है। फिलहाल सहारनपुर मंडल में देवबंद एवं शामली में जन औषधि केंद्र एवं जन सुविधा केंद्र खोलने का प्रस्ताव शासन को गया है। मुजफ्फरनगर से शासन ने पुन: प्रस्ताव मांगे हैं। जिले में संचालित समितियों में भूमि तलाशने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

शासन का पत्र मिला, करेंगे विचार
रोहाना गन्ना विकास समिति के सचिव प्रभारी शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि शासन का पत्र मिला है, लेकिन उनकी समिति रोहाना मिल परिसर में चल रही है। शासन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। किसानों के लिए जन उपयोगी सेवाओं की सुलभता से मुहैया कराने के लिए शासन का पहल सराहनीय है।