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राजस्व वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएम
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राजस्व वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएम
मुजफ्फरनगर। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम यहां लोकवाणी सभागार में कर-करेतर राजस्व टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक ले रहे थे।
डीएम ने जनपद में चल रही वसूली कार्य की समीक्षा की। अधिकारियों को कर वसूली, स्टांप शुल्क एवं बैंकों से जारी आरसी को पूर्ण रूप से वसूलने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी एसडीएम से कहा कि सरकारी जमीनों की पैमाइश कराते हुए उनको खाली कराने की कार्रवाई की जाए एवं तहसील में लंबित चकरोड एवं भूमि संबंधित विवादों का निस्तारण तथा धारा 41 के अंतर्गत लंबित पैमाइश का कार्य पूर्ण करा कर आगामी तीन दिवसों में मुख्यालय पर आख्या उपलब्ध कराएं।
डीएम ने बताया कि प्रशासन का कार्य आम लोगों को सहायता उपलब्ध कराना है न की उनको कार्यालय के चक्कर कटवाना एवं जनपद की समस्त संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्यों का निर्वहन करना होगा अन्यथा की स्थिति में उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही जनपद के निकाय प्रभारी को निर्देश दिया कि जनपद में लगे अवैध होर्डिंग को अभियान चलाकर हटाया जाए एवं संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही लघु सिंचाई अभियंता मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, जिसमें डीएम ने उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार, एडीएम प्रशासन अमित सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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मुजफ्फरनगर। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम यहां लोकवाणी सभागार में कर-करेतर राजस्व टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक ले रहे थे।
डीएम ने जनपद में चल रही वसूली कार्य की समीक्षा की। अधिकारियों को कर वसूली, स्टांप शुल्क एवं बैंकों से जारी आरसी को पूर्ण रूप से वसूलने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी एसडीएम से कहा कि सरकारी जमीनों की पैमाइश कराते हुए उनको खाली कराने की कार्रवाई की जाए एवं तहसील में लंबित चकरोड एवं भूमि संबंधित विवादों का निस्तारण तथा धारा 41 के अंतर्गत लंबित पैमाइश का कार्य पूर्ण करा कर आगामी तीन दिवसों में मुख्यालय पर आख्या उपलब्ध कराएं।
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डीएम ने बताया कि प्रशासन का कार्य आम लोगों को सहायता उपलब्ध कराना है न की उनको कार्यालय के चक्कर कटवाना एवं जनपद की समस्त संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्यों का निर्वहन करना होगा अन्यथा की स्थिति में उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही जनपद के निकाय प्रभारी को निर्देश दिया कि जनपद में लगे अवैध होर्डिंग को अभियान चलाकर हटाया जाए एवं संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही लघु सिंचाई अभियंता मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, जिसमें डीएम ने उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार, एडीएम प्रशासन अमित सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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