प्रधानमंत्री आवास योजना: आखिर कब पूरा होगा बेघरों का सपना, मंत्री के दावे भी हुए फेल, ऐसा है मौके का हाल
लाभार्थियों को घर मिलने का इंतजार करते हुए एक साल हो गया है। मंत्री के दावे भी फेल हो गए हैं। सवाल है कि आखिर लाभार्थियों को कब तक घर मिलेगा।
विस्तार
Add as a preferredप्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर लाभार्थी की श्रेणी में आए बेघरों को मकान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में भोपा रोड पर 224 आवास बनाए जा रहे हैं। शिलान्यास के साथ ही एक वर्ष में कार्य पूरा करने की घोषणा की गई थी। मगर, एक साल पूरा होने के बाद भी निर्माण गति नहीं पकड़ पाया।
भोपा रोड पर इस योजना में एमडीए 224 आवास बना रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने वाले भूमिहीन बेघरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 28 सितंबर 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान और राज्य मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने भोपा रोड पर बाईपास के पास शिलान्यास किया था। पांच ब्लाक में 224 आवास बनाए जा रहे हैं। शिलान्यास के दौरान यह दावा किया गया था कि एक वर्ष में यहां आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। मगर, अभी तक मकानों का ढांचा भी नहीं बन पाया है। एक ब्लाक में ही ठीक सा निर्माण हुआ है, बाकी चार ब्लाक में शुरुआत हुई है। एक साल की इस प्रगति को देखे तो जल्द निर्माण पूरा होने की उम्मीद नहीं है।
शिलापट्ट भी गिर गया
शिलान्यास का शिलापट्ट भी यहां गिरा पड़ा है। एमडीए के जेई और एई यहां जांच के लिए आते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।
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नौ करोड़ की लागत से निर्माण
भोपा रोड पर बन रहे इन आवास की लागत नौ करोड़ रुपये है। एक आवास पर लगभग साढे़ चार लाख रुपये का खर्च आएगा। इस खर्च में ढाई लाख पीएम आवास योजना में मिलेंगे, जबकि दो लाख लाभार्थी को किश्तों में जमा करने हैं।
पांच हजार में हुआ था पंजीकरण
एमडीए ने योजना के लाभार्थियों का एचडीएफसी बैंक में पंजीकरण कराया था। प्रत्येक लाभार्थी को पंजीकरण में पांच हजार रुपये जमा करने पड़े थे।
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निर्माण कंपनी के छह माह बाकी
निर्माण कंपनी को अधिकतम डेढ़ साल का समय दिया गया है। इसमें अभी छह माह बाकी है। इंजीनियरों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए जाएंगे। - आदित्य प्रजापति, सचिव, एमडीए
निर्माण में तेजी को लेकर अफसरों से बात करेंगे
प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और प्रदेश की प्राथमिकता में है। इस योजना में तेजी लाई जाएगी, जिससे बेघरों को जल्द से जल्द आवास मिल सके। - कपिलदेव अग्रवाल, राज्य मंत्री
