एक्सईएन सिंचाई के साथ राज्य मंत्री के सामने धक्का-मुक्की

मुजफ्फरनगर। बिना नोटिस दिए मेरठ रोड पर बनी फैक्टरियों की दीवारों को जेसीबी से गिराने के मामले में सिंचाई विभाग के एक्सईएन से नाराज चल रहे उद्यमियों ने राज्यमंत्री कपिलदेव के समक्ष हंगामा किया। मंत्री के सामने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और उद्यमियों के बीच झड़प हो गई। एक्सईएन के साथ धक्कामुक्की तक की गई। इसके बाद, राज्यमंत्री ने दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराकर मामले को शांत कराया।
16 अगस्त को सिंचाई विभाग के एक्सईएन हरि शर्मा के नेतृत्व में तीन जनपदों से आई टीम द्वारा मेरठ रोड पर गुप्ता रिसोर्ट के सामने की ओर से स्थित फैक्टरियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। फैक्टरियों की दीवारों को सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए जेसीबी लगाकर गिरा दिया गया। आरोप है कि सिंचाई विभाग के अफसरों ने न तो उद्यमियों को किसी भी प्रकार को नोटिस पूर्व में जारी किया और न ही उनकी किसी भी दलील को मौके पर सुना ही गया। अफसरों की पूरी टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची और दीवार तोड़कर रवाना हो गई। इससे उद्यमियों में रोष बना हुआ था। इसकी शिकायत उद्यमियों ने राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल से की थी।
इस मामले को लेकर कपिलदेव अग्रवाल ने मंगलवार को सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों, उद्यमियों और सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग बुलाई । मंत्री के बुलावे पर भी करीब एक घंटा देरी से सिंचाई विभाग के एक्सईएन हरि शर्मा बैठक में पहुंचे। उद्यमियों ने एक्सईएन पर नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए। दोनों तरफ से इतनी गर्मागर्मी बढ़ी कि हरि शर्मा बैठक से उठकर चल दिए। इस पर उद्यमियों ने दरवाजा बंद कर दिया, इसे लेकर धक्कामुक्की हो गई।
राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल दोनों पक्षों के बीच में आ गए। बाद में दोनों पक्षों के बीच लंबी वार्ता हुई और समझौता करा दिया। बैठक में लघु उद्योग प्रकोष्ठ भाजपा के प्रदेश संयोजक कुशपुरी, आईआईए के चेयरमैन विपुल भटनागर, फेडरेशन अध्यक्ष रजनीश कुमार, नीलकमल पुरी, पंकज जैन, राकेश जैन, संजय गुप्ता, अंकुर गर्ग, मोहन लाल बंसल, राजेश जैन, सुमित आदि उद्यमी उपस्थित रहे।
कमेटी का होगा गठन: कपिलदेव
राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने बताया कि समस्या के निस्तारण को एक कमेटी का गठन कराया जाएगा। इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी, सिंचाई विभाग से एक अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी के साथ ही दो उद्यमी भी शामिल होंगे। कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसमें जो तथ्य सामने आएंगे, उनको लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कार्रवाई कराई जाएगी।