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Muzaffarnagar News: मुख्य पर्यवेक्षक ने की स्क्रूटनी, प्रत्याशी भी पहुंचे
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मुजफ्फरनगर। नवीन मंडी में मुख्य पर्यवेक्षक हरबंस सिंह की मौजूदगी में मतदान की स्क्रूटनी कराई गई। प्रत्येक बूथ का मिलान हुआ। डीएम उमेश मिश्रा, एडीएम वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान रालोद प्रत्याशी मिथलेश पाल के अलावा सपा प्रत्याशी के प्रतिनिधि भी पहुंचे। पूर्व विधायक विक्रम सैनी भी नवीन मंडी पहुंचे। ब्यूरो
रालोद प्रत्याशी मिथलेश पाल ने कहा कि जनता ने अपना फैसला कर दिया है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, उन्हें अपने जीत का पूरा भरोसा है। 20 हजार से अधिक मतों से जीत का अनुमान है। जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। पूर्व सांसद कादिर राना ने कहा कि पुलिस ने लोकतंत्र की हत्या की है। बेहतर यह होता कि सपा प्रत्याशी सुम्बुल राना का पर्चा ही निरस्त कर दिया जाता। चुनाव आयोग में शिकायत की है। हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री श्याम सिंह सैनी ने कहा कि सरकार व्यापारियों को कमजोर कर ताकतवर नहीं बन सकती। उपचुनाव के दौरान नवीन मंडी में अधिग्रहण किया है। इससे व्यापार ठप हो जाता है। वर्तमान में गुड़ समेत अन्य उत्पादों की आवक मंडी में हो रही है, लेकिन प्रशासन ने चबूतरों का अधिग्रहण कर लिया है। ऐसे में व्यापारियों के सामने कड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। सरकार को कोई दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए। संगठन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम अपना मांगपत्र भी भेजा गया।
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रालोद प्रत्याशी मिथलेश पाल ने कहा कि जनता ने अपना फैसला कर दिया है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, उन्हें अपने जीत का पूरा भरोसा है। 20 हजार से अधिक मतों से जीत का अनुमान है। जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। पूर्व सांसद कादिर राना ने कहा कि पुलिस ने लोकतंत्र की हत्या की है। बेहतर यह होता कि सपा प्रत्याशी सुम्बुल राना का पर्चा ही निरस्त कर दिया जाता। चुनाव आयोग में शिकायत की है। हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री श्याम सिंह सैनी ने कहा कि सरकार व्यापारियों को कमजोर कर ताकतवर नहीं बन सकती। उपचुनाव के दौरान नवीन मंडी में अधिग्रहण किया है। इससे व्यापार ठप हो जाता है। वर्तमान में गुड़ समेत अन्य उत्पादों की आवक मंडी में हो रही है, लेकिन प्रशासन ने चबूतरों का अधिग्रहण कर लिया है। ऐसे में व्यापारियों के सामने कड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। सरकार को कोई दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए। संगठन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम अपना मांगपत्र भी भेजा गया।
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