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अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा
Muzaffar nagar
Updated Sun, 07 Sep 2014 05:30 AM IST
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मुजफ्फरनगर, डीएम कौशल राज शर्मा ने कर-करेत्तर की मासिक बैठक में लक्ष्य पूरा न होने पर नाराजगी जताते हुए एआरटीओ को चेतावनी दी। अधिशासी अभियंता ड्रेनेज को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिये कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावीशाली रणनीति बनायें।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में डीएम ने कहा कि स्टांप पंजीकरण शुल्क में वार्षिक लक्ष्य 1.77 करोड़ के सापेक्ष केवल 65.66 लाख की वसूली हो पाई है। राज्य आबकारी शुल्क में दो अरब 31 करोड़ के मुकाबले 68.74 करोड़ की वसूली हो पाई। वाणिज्य कर, यात्री कर, विद्युत कर, मनोरंजन कर में भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई। वाणिज्य कर विभाग की कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि रेलवे स्टेशन पर अपने प्रवर्तक लगाएं तथा भारी जुर्माना करें। डीएम ने सभी एसडीएम को कडे़ निर्देश दिए कि नियमित रूप से समय निकालकर कोर्ट में अवश्य बैठे ताकि राजस्व वादों को शीघ्र निस्तारित किया जा सके। एसडीएम अपनी तहसीलों का भी निरीक्षण करें तथा निरीक्षण की आख्या रिपोर्ट भेजें। लोक अदालत और छह दिसंबर को मेघा लोक अदालत में वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने के लिए सूची तैयार कर लें। मन्सूरपुर क्षेत्र और ग्राम शेरनगर में अवैध खनन की शिकायतों का तुरंत निस्तारण करें। आबकारी विभाग भी अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई करे। बैठक में एडीएम प्रशासन डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, सभी एसडीएम और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में डीएम ने कहा कि स्टांप पंजीकरण शुल्क में वार्षिक लक्ष्य 1.77 करोड़ के सापेक्ष केवल 65.66 लाख की वसूली हो पाई है। राज्य आबकारी शुल्क में दो अरब 31 करोड़ के मुकाबले 68.74 करोड़ की वसूली हो पाई। वाणिज्य कर, यात्री कर, विद्युत कर, मनोरंजन कर में भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई। वाणिज्य कर विभाग की कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि रेलवे स्टेशन पर अपने प्रवर्तक लगाएं तथा भारी जुर्माना करें। डीएम ने सभी एसडीएम को कडे़ निर्देश दिए कि नियमित रूप से समय निकालकर कोर्ट में अवश्य बैठे ताकि राजस्व वादों को शीघ्र निस्तारित किया जा सके। एसडीएम अपनी तहसीलों का भी निरीक्षण करें तथा निरीक्षण की आख्या रिपोर्ट भेजें। लोक अदालत और छह दिसंबर को मेघा लोक अदालत में वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने के लिए सूची तैयार कर लें। मन्सूरपुर क्षेत्र और ग्राम शेरनगर में अवैध खनन की शिकायतों का तुरंत निस्तारण करें। आबकारी विभाग भी अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई करे। बैठक में एडीएम प्रशासन डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, सभी एसडीएम और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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