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सरकार के फैसले का विरोध करेंगे शिक्षक: योगेश
Updated Thu, 28 Sep 2017 12:27 AM IST
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मुजफ्फरनगर।
जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने सरकार के शिक्षक की नौकरी के लिए परीक्षा कराने के निर्णय का विरोध किया है। त्यागी ने बीजेपी को शिक्षक विरोधी बताया। आरोप लगाया कि बीजेपी नौकरी के नाम पर युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। सरकार को नौकरी से पहले नहीं बीटीसी से पहले प्रवेश परीक्षा करानी चाहिए।
चौधरी चरण सिंह मार्केट स्थित शिक्षक भवन में पत्रकारों से वार्ता में योगेश त्यागी ने कहा कि प्राथमिक और जूनियर के शिक्षकों को लेकर बीजेपी सरकार के जितने भी फैसले हैं, सब शिक्षक विरोधी हैं। सरकार का शिक्षकों को नौकरी देने के लिए लिखित परीक्षा का निर्णय गलत है और उनका संगठन इसका विरोध करता है। स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने की बात कही जा रही है, जबकि स्कूलों में आज तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षक उन्हीं आदेशों का पालन करेगा जिनके अंतर्गत बेसिक शिक्षा नियमावली को मानने के लिए बाध्य है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकतम आदेश हाईकोर्ट में जाकर फेल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग एसी में बैठकर गांव के लिए कानून बनाते हैं। इन लोगों को धरातल की जानकारी ही नहीं होती है। पत्रकार वार्ता में संगठन के जिलाध्यक्ष संजीव बालियान, महामंत्री इंदुभूषण शर्मा, योगेश राठी, अरविंद कुमर, हरिओम, अनुराधा, सुदेश आदि मौजूद रहे।
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जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने सरकार के शिक्षक की नौकरी के लिए परीक्षा कराने के निर्णय का विरोध किया है। त्यागी ने बीजेपी को शिक्षक विरोधी बताया। आरोप लगाया कि बीजेपी नौकरी के नाम पर युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। सरकार को नौकरी से पहले नहीं बीटीसी से पहले प्रवेश परीक्षा करानी चाहिए।
चौधरी चरण सिंह मार्केट स्थित शिक्षक भवन में पत्रकारों से वार्ता में योगेश त्यागी ने कहा कि प्राथमिक और जूनियर के शिक्षकों को लेकर बीजेपी सरकार के जितने भी फैसले हैं, सब शिक्षक विरोधी हैं। सरकार का शिक्षकों को नौकरी देने के लिए लिखित परीक्षा का निर्णय गलत है और उनका संगठन इसका विरोध करता है। स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने की बात कही जा रही है, जबकि स्कूलों में आज तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षक उन्हीं आदेशों का पालन करेगा जिनके अंतर्गत बेसिक शिक्षा नियमावली को मानने के लिए बाध्य है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकतम आदेश हाईकोर्ट में जाकर फेल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग एसी में बैठकर गांव के लिए कानून बनाते हैं। इन लोगों को धरातल की जानकारी ही नहीं होती है। पत्रकार वार्ता में संगठन के जिलाध्यक्ष संजीव बालियान, महामंत्री इंदुभूषण शर्मा, योगेश राठी, अरविंद कुमर, हरिओम, अनुराधा, सुदेश आदि मौजूद रहे।
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