36 भट्ठों की चिमनी नहीं उगलेगी धुआं, पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई            

जनपद में संचालित ईंट भट्ठों  पर शासन की नजर टेढ़ी हो गई है। एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ईंट भट्ठों  की जांच-पड़ताल की गई। जिसमें भट्ठों की चिमनी पर प्रदूषण रोकने के लिए इक्युपमेंट के साथ पर्यावरण स्वीकृति की जांच की गई। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने खतौली, जानसठ, सदर तहसील क्षेत्र के साथ चरथावल आदि क्षेत्रों में जांच कर ऐसे भट्ठे  चिह्नित किए थे, जो मानकों पर नहीं चल रहे थे।

जिले में करीब 36 ईंट भट्ठे  निकले, जिनके पास पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं थी। साथ ही इन्होंने भट्ठों  को इंडूयूस्ड ड्राफ्ट किल्न में परिवर्तित नहीं कर रखा था। जिसकी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शासन को रिपोर्ट बनाकर भेजी थी। रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद लखनऊ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शासन ने इन 36 भट्ठों  को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। बंद होने वाले भट्ठों में आदर्श ब्रिक्स सप्लाई पुरबालियान, नवीन ब्रिक्स सप्लाई हरसौली, अलवी ब्रिक्स फील्ड हरसौली, कृष्णा ब्रिक्स शाहपुर,

राठी ब्रिक्स सप्लाई पुरबालियान, सहदेव ब्रिक्स हरसौली, किसान ब्रिक्स सप्लाई सिसौली, रवि किसान सप्लाई, सिंह ब्रिक्स सप्लाई हरसौली, सोना ब्रिक्स ग्राम सौरा, किसान ब्रिक्स सप्लाई ढिंढावली, धारा ब्रिक्स सप्लाई गांव तावली समेत 36 भट्ठों पर बंदी की कार्रवाई की गई है। यह भट्ठे  इसी सत्र से बंद होंगे। इन भट्ठों ने मिट्टी खनन के लिए पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति नहीं ले रखी थी। जिसके चलते इन पर कार्रवाई हुई है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी विवेक राय ने बताया कि ईंट भट्ठों  पर मानक अनुरूप कार्य नहीं मिला है। जिसके चलते इन्हें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।        

फीफा वर्ल्ड कप भी  रोका था उत्पादन       
मुजफ्फरनगर। भारत में फीफा वर्ल्ड कप (2017) के आयोजन होने से एनजीटी ने जनपद के समस्त ईंट भट्ठों  को एक माह के लिए बंद रखने के निर्देश जारी किए थे। यह आदेश नवंबर तक प्रभावी है। इसको लेकर भी अधिकारी परीक्षण करने में जुटे हैं कि कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। इसकी तस्दीक करने के लिए अफसरों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।        
कोल्हुओं पर गाइड  लाइन का इंतजार       
मुजफ्फरनगर। एनसीआर क्षेत्र में एनजीटी ने कोल्हुओं के संचालन के लिए प्रदूषण बोर्ड की अनुमति के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने इस मामले को लेकर गाइड लाइन जारी नहीं की है, जिसके चलते क्षेत्रीय अफसर कोल्हुओं की जांच करने में पीछे हैं। अवर अभियंता विपुल कुमार ने बताया कि अभी कोल्हुओं के लिए गाइड लाइन नहीं मिली है। गाइड लाइन आने के बाद ही कुछ किया जा सकता है।