{"_id":"64c6ba92ba5b0cf5bc02b4c4","slug":"253-crore-released-to-municipality-for-five-mrf-centers-muzaffarnagar-news-c-29-1-smrt1031-4667-2023-07-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar News: पालिका को पांच एमआरएफ सेंटर के लिए 2.53 करोड़ जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Muzaffarnagar News: पालिका को पांच एमआरएफ सेंटर के लिए 2.53 करोड़ जारी
विज्ञापन
- ईओ ने एसडीएम को पत्र लिख 11 गांवों में सरकारी जमीन का ब्यौरा मांगा
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। नगर पालिका परिषद ने सीमा विस्तार में आए गांवों की सरकारी जमीन का ब्यौदा मांगा है। नगर पालिका को पांच एमआरएफ सेंटर बनाने हैं। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 2.53 करोड़ स्वीकृत किए हैं। यह बजट पालिका को जारी भी हो चुका है। पालिका इन सेंटर के लिए जमीन की तलाश कर रही है।
नगर पालिका के सीमा विस्तार में 15 गांवों की जमीन शामिल हुई है। इसमें 11 गांवों की आबादी शहर की आबादी बन गई है। शहर की सीमा में क्षेत्रफल में सरकारी जमीन का ब्यौरा लेने के लिए ईओ हेमराज ने एसडीएम सदर परमानंद झा को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सीमा विस्तार के बाद सरकारी जमीन को पालिका के सुपुर्द कराएं जिससे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके।
नगर पालिका को इस समय सबसे पहले पांच मेटेरियल रिकवरी फेसिलिटी सेंटर यानी एमआरएफ सेंटर बनाने है। पांच अलग-अलग जगह बनने वाले इन सेंटरों के लिए सरकारी जमीन की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने इनके लिए दो करोड़ 53 लाख जारी कर दिया है। इसी के साथ नगर पालिका को सोलिड वेस्ट एक्शन प्लान के लिए जमीन चाहिए। सरकार की अन्य योजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। नगर पालिका परिषद ने सीमा विस्तार में आए गांवों की सरकारी जमीन का ब्यौदा मांगा है। नगर पालिका को पांच एमआरएफ सेंटर बनाने हैं। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 2.53 करोड़ स्वीकृत किए हैं। यह बजट पालिका को जारी भी हो चुका है। पालिका इन सेंटर के लिए जमीन की तलाश कर रही है।
नगर पालिका के सीमा विस्तार में 15 गांवों की जमीन शामिल हुई है। इसमें 11 गांवों की आबादी शहर की आबादी बन गई है। शहर की सीमा में क्षेत्रफल में सरकारी जमीन का ब्यौरा लेने के लिए ईओ हेमराज ने एसडीएम सदर परमानंद झा को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सीमा विस्तार के बाद सरकारी जमीन को पालिका के सुपुर्द कराएं जिससे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके।
विज्ञापन
नगर पालिका को इस समय सबसे पहले पांच मेटेरियल रिकवरी फेसिलिटी सेंटर यानी एमआरएफ सेंटर बनाने है। पांच अलग-अलग जगह बनने वाले इन सेंटरों के लिए सरकारी जमीन की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने इनके लिए दो करोड़ 53 लाख जारी कर दिया है। इसी के साथ नगर पालिका को सोलिड वेस्ट एक्शन प्लान के लिए जमीन चाहिए। सरकार की अन्य योजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता है।
विज्ञापन