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कृषि यंत्र अनुदान योजना की जांच की मांग
Updated Fri, 31 Aug 2018 12:26 AM IST
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कृषि यंत्र अनुदान योजना की जांच कराएं
मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर दिए जा रहे दस लाख रुपये की अनुदान योजना की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में जिलाध्यक्ष सुमित मलिक ने बताया कि किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत दस लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत आठ किसानों का समूह बनाकर एक समूह को ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्र दिए जाते हैं। आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अफसर द्वारा चंद रिश्तेदारों व धनवान किसानों को ही पहले आओ-पहले पाओ के तहत योजना का लाभ दे दिया गया है, जिनके पास पहले से अधिकांश कृषि यंत्र हैं। इसके चलते योजना का लाभ वास्तविक पात्र किसानों को नहीं मिल पाया है। जनपद में 19 समूहों को इस योजना का लाभ दिया गया है। जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से उक्त योजना की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।
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मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर दिए जा रहे दस लाख रुपये की अनुदान योजना की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में जिलाध्यक्ष सुमित मलिक ने बताया कि किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत दस लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत आठ किसानों का समूह बनाकर एक समूह को ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्र दिए जाते हैं। आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अफसर द्वारा चंद रिश्तेदारों व धनवान किसानों को ही पहले आओ-पहले पाओ के तहत योजना का लाभ दे दिया गया है, जिनके पास पहले से अधिकांश कृषि यंत्र हैं। इसके चलते योजना का लाभ वास्तविक पात्र किसानों को नहीं मिल पाया है। जनपद में 19 समूहों को इस योजना का लाभ दिया गया है। जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से उक्त योजना की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।