Moradabad News: निवेशकों का पैसा रहे सुरक्षित, निगम को खोलने होंगे डीएसआरए खाते

नगर निगम ने इसके लिए 28 फरवरी 2026 को शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। बृहस्पतिवार को शासन ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। शासन ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम-1934 के प्रावधानों के तहत अनुमति देते हुए स्पष्ट किया है कि बॉन्ड जारी करने की पूरी प्रक्रिया सेबी के नियमों के अनुरूप होगी। डीएसआरए में कम से कम दो लगातार छह-छह माह के ब्याज भुगतान के बराबर राशि सुरक्षित रखी जाएगी।

परियोजना पर ही खर्च हो सकेगी बॉन्ड से जुटाई गई रकम, बनाई जाएगी समिति
शासन ने यह भी साफ किया है कि बॉन्ड से जुटाई गई राशि केवल स्वीकृत परियोजना पर ही खर्च होगी। नगर निगम को अपनी आय बढ़ाने, राजस्व का बेहतर उपयोग करने और समय पर ब्याज व मूलधन का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। यदि जरूरत पड़े तो आईडीएफ की राशि का उपयोग क्रेडिट रेटिंग मजबूत करने के लिए भी किया जा सकेगा, ताकि भविष्य में भी नगर निगम आसानी से बॉन्ड जारी कर सके। परियोजना और बॉन्ड की निगरानी के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इसमें वित्त नियंत्रक, संबंधित अभियंता या मुख्य अभियंता तथा नगर आयुक्त द्वारा नामित विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे।