Moradabad News: कल तक के प्रधान... फिर बदल जाएगा गांव की सरकार निजाम

इन तीन विकल्पों में पहला है कि मौजूदा प्रधानों की अध्यक्षता वाली तीन या छह सदस्यीय समिति को संचालन के अधिकार दिए जाएं। दूसरे विकल्प में एडीओ (पंचायत) को प्रशासक बनाने, जबकि तीसरे में पंचायत सचिव, पंचायत सहायक और प्रधान को शामिल करते हुए समिति बनाने जैसे प्रस्ताव हैं। माना जा रहा है कि मंगलवार प्रधानी के कार्यकाल का अंतिम दिन होने के कारण शासन से सोमवार को ग्राम पंचायतों के संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था की स्थिति साफ होने की पूरी उम्मीद है।

इस बीच मुरादाबाद जिले की सभी 643 ग्राम पंचायतों में अभी 15वें वित्त आयोग एवं पांचवें वित्त आयोग के बाकी करीब आठ करोड़ रुपये से काम कराने को लेकर तेजी है। हर स्तर पर कामों को जल्द से जल्द पूरा करके विकास कार्यों का ग्राफ बढ़ाने में दिलचस्पी ली जा रही है। प्रधानों की ओर से अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग भी तेजी से उठी थी। पांच दिन



पहले तक अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने भी लखनऊ में धरना देकर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने या प्रधानों की अध्यक्षता वाली समिति को पंचायत संचालन का अधिकार देने की मांग उठाई थी।



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राजस्थान मॉडल भी अपनाया जा सकता है

विभागीय सूत्रों के मुताबिक शासन के पास तीन प्रस्ताव हैं। अंतिम निर्णय शासन को लेना है। यदि सरकार राजस्थान मॉडल को अपनाते हुए मौजूदा प्रधानों की अध्यक्षता वाली समिति को पंचायतों के संचालन का अधिकार देती है तो भी संभवतः वित्तीय अधिकार अफसरों के हाथों में रहेंगे। एक व्यवस्था पंचायत सचिव, पंचायत सहायक और ग्राम प्रधान की तीन सदस्यीय समिति की भी अपनाई जा सकती है।