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Moradabad News: जेल निर्माण की कागजी औपचारिकताएं पूरीं, जल्द जारी होगा बजट
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मुरादाबाद। मूंढापांडे के सिरसाखेड़ा में नई जिला जेल बनाने के लिए शासन को 417 करोड़ की फाइनल डीपीआर भेजी गई है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने जेल प्रशासन की सारी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। संभावना है कि शीघ्र ही शासन की तरफ से जेल निर्माण के लिए बजट जारी होगा।
सिरसाखेड़ा में 2200 कैदियों की क्षमता की नई चार मंजिला जिला जेल बनेगी। जिला प्रशासन ने जेल निर्माण के लिए 100 एकड़ जमीन का चयन किया है। वर्तमान में इस जमीन पर आम का बाग है। पहले यह जेल तीन हजार कैदियों की क्षमता की बनने वाली थी। इसी आधार पर डीपीआर तैयार हुई थी। चूंकि संभल में भी नई जेल बननी है। इसी वजह से शासन ने मुरादाबाद जेल की क्षमता घटाकर 2200 निर्धारित कर दी। शासन के अधिकारियों की टीम ने भी जेल की जमीन का निरीक्षण किया था। इसी आधार पर पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता (तकनीकी सेल) पवन वर्मा ने स्थानीय अभियंता से संशोधित डीपीआर तैयार कराई थी। इसके बाद नई जिला जेल के लिए 417 करोड़ रुपये से अधिक लागत का प्रस्ताव तैयार कर जेल मुख्यालय को भेजा गया है। नए प्रस्ताव के तहत चार मंजिला जेल में ही अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास बनेंगे। नई जेल के निर्माण के लिए शासन ने सुरक्षा गाइड लाइन निर्धारित की है। इस मामले में शासन के वित्त विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।
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सिरसाखेड़ा में 2200 कैदियों की क्षमता की नई चार मंजिला जिला जेल बनेगी। जिला प्रशासन ने जेल निर्माण के लिए 100 एकड़ जमीन का चयन किया है। वर्तमान में इस जमीन पर आम का बाग है। पहले यह जेल तीन हजार कैदियों की क्षमता की बनने वाली थी। इसी आधार पर डीपीआर तैयार हुई थी। चूंकि संभल में भी नई जेल बननी है। इसी वजह से शासन ने मुरादाबाद जेल की क्षमता घटाकर 2200 निर्धारित कर दी। शासन के अधिकारियों की टीम ने भी जेल की जमीन का निरीक्षण किया था। इसी आधार पर पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता (तकनीकी सेल) पवन वर्मा ने स्थानीय अभियंता से संशोधित डीपीआर तैयार कराई थी। इसके बाद नई जिला जेल के लिए 417 करोड़ रुपये से अधिक लागत का प्रस्ताव तैयार कर जेल मुख्यालय को भेजा गया है। नए प्रस्ताव के तहत चार मंजिला जेल में ही अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास बनेंगे। नई जेल के निर्माण के लिए शासन ने सुरक्षा गाइड लाइन निर्धारित की है। इस मामले में शासन के वित्त विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।
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