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Moradabad News: बोर्ड में हाउस टैक्स और नालों की सफाई का मुद्दा छाया रहा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Jul 2025 01:33 AM IST
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The issue of house tax and cleaning of drains dominated the board
मुरादाबाद। नगर निगम बोर्ड की बैठक में हाउस टैक्स और नालों की सफाई का मुद्दा छाया रहा। एकजुट पार्षदों ने टैक्स जमा करने के लिए शिविर लगाने की मांग उठाई। साथ ही लाइनपार का नाम बदलने के लिए बोर्ड ने स्वीकृति दे दी। इसके अलावा मैनाठेर धीमरी के 55 बीघा जमीन पर पार्क बनाने और दुकानों का किराया तय करने के लिए समिति बनाने का निर्णय लिया गया।
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बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे नगर निगम टाउनहाॅल सभागार में बोर्ड की बैठक शुरू हुई। वरिष्ठ पार्षद शिरीगुल ने कहा कि आजाद नगर की दो प्रापर्टी किसी अन्य के नाम हैं लेकिन उसका टैक्स उनके नाम पर आ रहा है। इसी प्रकार 25 मीटर में 1600 की जगह 16 हजार टैक्स लगा है। आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी शिविर लगाने के लिए पार्षदों को विश्वास में नहीं लेते हैं। शिकायत के बावजूद नाले की सफाई भी नहीं हो रही है। भाजपा पार्षद पंकज यादव ने भी हाउस टैक्स की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया।
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नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अनुभव मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में पेयजल की पाइप लाइन 200 मीटर दूर है फिर भी लोगों का बिल आ रहा है। उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली रोड पर लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं लेकिन जलकल विभाग कनेक्शन नहीं दे रहा है। इस मामले में महापौर ने जलकल विभाग के अधिकारी को पेयजल कनेक्शन देने के निर्देश दिए। बताया कि शासनादेश के तहत 200 मीटर दूर पेयजल लाइन होने पर बिल आएगा। पार्षद गीता शर्मा ने मिलन बाजार और दिल्ली रोड पर जलभराव और नाले की सफाई का मुद्दा उठाया। पार्षद नदीम ने कहा कि चूहों के कारण पेयजल की पाइप लाइन कट गई है। लोगों के घरों में दूषित पेयजल सप्लाई हो रहा है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था फेल हो गई है।
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पेयजल पर खर्च होंगे पांच करोड़
- महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि जहां पर पानी की पाइप लाइन पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। जहां पर पानी की पाइप लाइन नहीं है। वहां लाइन डालने के लिए पांच करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके लिए टेंडर निकाला गया है।

- अपर नगर आयुक्त ने बताया कि मशीन एवं कारखाना लाइसेंस की शुल्क की दरों में आंशिक संशोधन किया गया है। पांच से 50 हार्सपावर तक 50 रुपये प्रति हार्सपावर, 50 हार्सपावर से अधिक 100 रुपये प्रति हार्सपावर का लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है।

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जलभराव पर अनुभव ने कसा तंज

- नेता प्रतिपक्ष अनुभव मल्होत्रा ने तंज कसा कि स्मार्ट सिटी ने अभी तक स्वीमिंग पुल नहीं बनाया था लेकिन बारिश होने पर उसका नजारा शहर में दिखाई दिया। इसके लिए महापौर भी बधाई के पात्र है। महापौर ने सफाई दी कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रियता से शीघ्र जलभराव समाप्त हो गया। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के लिए लोगों को सुझाव दिया।

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शिकायत के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटा, तालाब पर कब्जा

- भाजपा पार्षद रुचि चौधरी ने आरोप लगाया कि कई शिकायत के बावजूद निगम अधिकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। उन्होंने मेयर से निगम कर्मचारी जसवीर के बच्चों को नौकरी दिलाने की गुहार लगाई। मेयर ने विचार करने का आश्वासन दिया। वार्ड नंबर 15 पार्षद राखी ने बताया कि मऊ पुलिया के पास भू माफिया तालाब की जमीन कब्जा कर रहे हैं। कोई पार्क नहीं है। बरात घर बना है लेकिन उसका किसी को लाभ नहीं मिल रहा है।

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लाइनपार का नामकरण मुख्यमंत्री से कराने की मांग

मुरादाबाद। अपर नगर आयुक्त अजित कुमार ने कार्यकारिणी के प्रस्तावों को सदन के समक्ष रखा। सदन ने उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस दौरान सदस्यों ने लाइनलाइन पार का नाम बदलने की स्वीकृति दी। साथ ही महापाैर और नगर आयुक्त से लाइनपार का नामकरण मुख्यमंत्री से कराने की मांग की। नाम का चयन पार्षद बाद में करेंगे।

नगर निगम में नामांतरण का शुल्क दो गुना से लेकर चार गुना तक बढ़ेगा। नगर निगम कब्जा मुक्त की गई कटघर, नवाबपुरा भूमि और अन्य क्षेत्रों की जमीन पर पीपीपी मोड पर योजनाएं विकसित करेगा। ग्राम धीमरी की 55 बीघा जमीन पर नगर निगम अम्यूजियम पार्क बनाएगा।

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नगर निगम बांड जारी करेगा

- शासन के आदेश के तहत नगर निगम म्यूनिसिपल बांड जारी करेगा। इस प्रस्ताव को सदन ने पारित कर दिया। कब्जा मुक्त कराए गए नगर निगम के भवन को श्रेणी-1 और श्रेणी 2 के अधिकारियों को आवंटित किए जाएंगे। नियमानुसार निगम अधिकारियों से शुल्क वसूल करेगा। नगर में स्वनिधि गलियारों को सदन ने स्वीकृति प्रदान की। साथ ही की 488 दुकानों का किराया तय करने के लिए एक समिति बनायी जाएगी।


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निजी कमेटियों को नहीं दी जाएगी सुविधाएं

- महापौर ने बताया कि निजी कमेटियों को नगर निगम कोई सुविधा प्रदान नहीं करेगा। कुछ दिनों पहले रामलीला कमेटी ने ऐसा मुद्दा उठाया था। दबाव बनाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे लेकिन उनको राहत नहीं मिल सकी। ईईएसएल कंपनी का अनुबंध समाप्त हो गया है। उसे ठेका अब नहीं दिया जाएगा।
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