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Moradabad News: राइस मिलर्स ने मुख्यमंत्री से धान क्रय की अवधि बढ़ाने की मांग की
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मुरादाबाद। फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति बाधित होने पर राइस मिलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से धान खरीद की अवधि एक माह बढ़ाने की मांग की है।
राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एकांश गुप्ता ने मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर छह सूत्री ज्ञापन सौंपा। बताया कि एफआरके (फोर्टिफाइड राइस करनेल्स) चावल की आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो रही है। टेस्टिंग में काफी समय व्यतीत हो रहा है। प्रदेश में फोर्टिफाइड तैयार करने वाली कंपनियां काफी कम संख्या में हैं। इस कारण राइस मिलर्स समय से चावल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।
जनवरी तक धान क्रय की सीमा शासन ने निर्धारित की है। इस बीच उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से बात कर 30 जनवरी तक नॉन एफआरके चावल को भारतीय खाद्य निगम में उतारे जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। एफआरके की उपलब्धता न होने की वजह से राइस मिलों से भारतीय खाद्य निगम को चावल नहीं भेजे जा रहे हैं।
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सीएमआर चावल 30 दिन में नहीं उतर पाने के कारण राइस मिलर्स को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन की धनराशि का नुकसान हो रहा है। इस कार्य अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में विचार करने का आश्वासन दिया है।
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राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एकांश गुप्ता ने मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर छह सूत्री ज्ञापन सौंपा। बताया कि एफआरके (फोर्टिफाइड राइस करनेल्स) चावल की आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो रही है। टेस्टिंग में काफी समय व्यतीत हो रहा है। प्रदेश में फोर्टिफाइड तैयार करने वाली कंपनियां काफी कम संख्या में हैं। इस कारण राइस मिलर्स समय से चावल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।
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जनवरी तक धान क्रय की सीमा शासन ने निर्धारित की है। इस बीच उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से बात कर 30 जनवरी तक नॉन एफआरके चावल को भारतीय खाद्य निगम में उतारे जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। एफआरके की उपलब्धता न होने की वजह से राइस मिलों से भारतीय खाद्य निगम को चावल नहीं भेजे जा रहे हैं।
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सीएमआर चावल 30 दिन में नहीं उतर पाने के कारण राइस मिलर्स को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन की धनराशि का नुकसान हो रहा है। इस कार्य अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में विचार करने का आश्वासन दिया है।