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UP: संभल में अतिक्रमण के खिलाफ चला 'पीला पंजा', 19 बीघा को कराया मुक्त; प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
Wed, 14 Jan 2026 02:05 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 14 Jan 2026 02:05 PM IST
सार
संभल में एक अभियान चल रहा है, जिसमें लगभग 19 बीघा (1.239 हेक्टेयर) ज़मीन को अवैध कब्ज़े से आज़ाद कराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन अवैध कब्ज़े के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
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संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
- फोटो : एएनआई
विस्तार
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उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चंदौसी रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। बुलडोजर अभियान से लगभग 19 बीघा (1.239 हेक्टेयर) सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई को पुलिस और प्रशासन द्वारा अंजाम दिया गया। दो बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया।
संभल के तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह मामला गांव की सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों से संबंधित था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मामलों में ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2022 में और अपीलेट कोर्ट ने वर्ष 2025 में अपने फैसले सुनाए थे।
इन सभी अदालती फैसलों में भूमि से अवैध कब्जा हटाने के आदेश जारी किए गए थे। वर्तमान कार्रवाई अपीलेट कोर्ट के इन्हीं आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। तहसीलदार ने आगे बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था।
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संभल के तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह मामला गांव की सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों से संबंधित था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मामलों में ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2022 में और अपीलेट कोर्ट ने वर्ष 2025 में अपने फैसले सुनाए थे।
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इन सभी अदालती फैसलों में भूमि से अवैध कब्जा हटाने के आदेश जारी किए गए थे। वर्तमान कार्रवाई अपीलेट कोर्ट के इन्हीं आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। तहसीलदार ने आगे बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था।
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अतिक्रमण हटाने की विस्तृत प्रक्रिया
यह अभियान सरकारी भूमि को संरक्षित करने और उस पर हो रहे अनधिकृत निर्माणों को हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त न किया जा सके।
यह अभियान सरकारी भूमि को संरक्षित करने और उस पर हो रहे अनधिकृत निर्माणों को हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त न किया जा सके।
इस अभियान के माध्यम से भू-माफियाओं पर नकेल कसने और सरकारी भूमि को उसके वास्तविक उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में सरकारी भूमि का सही ढंग से प्रबंधन होगा।
इस प्रकार की कार्रवाई से जनता में यह संदेश जाता है कि कानून सभी के लिए समान है और अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी भूमि का उपयोग जनहित में हो।
