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Moradabad News: अब मंडी में अलग स्थान पर बनेंगी 38 दुकानें
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मुरादाबाद। कारोबारियों के विरोध के कारण प्रशासन ने अब मंडी में दूसरे स्थान पर नई 38 दुकानों को बनाने का निर्णय लिया है। इस मामले में शीघ्र ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण विभाग के अधिकारी अपना काम करेंगे।
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने मझोला स्थित सब्जी मंडी मंडी परिसर में बी श्रेणी की 28 और फल मंडी परिसर में दस नई दुकानों के अलावा रोड निर्माण कराने के लिए 13 अगस्त 2025 को 5.45 करोड़ रुपये आवंटित किया था। इस मामले में जिला प्रशासन ने दुकानों का निर्माण कराने के लिए कुछ कारोबारियों की दुकानें हटाने का निर्णय लिया। इसके बाद मंडी के कारोबारियों ने जमकर विरोध किया। इस मामले में मंडी के सभापति एवं सिटी मजिस्ट्रेट ने कारोबारियों के बीच सहमति बनाने की कवायद की। कई दाैर की वार्ता के बाद परिणाम कुछ नहीं निकला। इस मामले में मंडी के सभापति ने पूर्व के स्थान को छोड़कर परिसर में अलग स्थान पर दुकानों को बनाने का निर्णय लिया। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट युवराज सिंह का कहना है कि मंडी में नए स्थान पर दुकानों को बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव लखनऊ स्थित मंडी परिषद को भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने पर दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें दुकानों के अलावा चबूतरे और रोड का निर्माण कराया जाना है। एक साल पहले आए धन का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। ज्यादा देर होने पर शासन को धन वापस भी जा सकता है।
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राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने मझोला स्थित सब्जी मंडी मंडी परिसर में बी श्रेणी की 28 और फल मंडी परिसर में दस नई दुकानों के अलावा रोड निर्माण कराने के लिए 13 अगस्त 2025 को 5.45 करोड़ रुपये आवंटित किया था। इस मामले में जिला प्रशासन ने दुकानों का निर्माण कराने के लिए कुछ कारोबारियों की दुकानें हटाने का निर्णय लिया। इसके बाद मंडी के कारोबारियों ने जमकर विरोध किया। इस मामले में मंडी के सभापति एवं सिटी मजिस्ट्रेट ने कारोबारियों के बीच सहमति बनाने की कवायद की। कई दाैर की वार्ता के बाद परिणाम कुछ नहीं निकला। इस मामले में मंडी के सभापति ने पूर्व के स्थान को छोड़कर परिसर में अलग स्थान पर दुकानों को बनाने का निर्णय लिया। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट युवराज सिंह का कहना है कि मंडी में नए स्थान पर दुकानों को बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव लखनऊ स्थित मंडी परिषद को भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने पर दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें दुकानों के अलावा चबूतरे और रोड का निर्माण कराया जाना है। एक साल पहले आए धन का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। ज्यादा देर होने पर शासन को धन वापस भी जा सकता है।
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