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अदालत में पेश हुए मंत्री, विधायक, सुनवाई टली
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मुरादाबाद। कांठ बवाल प्रकरण में वाद वापसी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत 19 आरोपी हाजिर हुए। अभियोजन पक्ष ने बहस के लिए समय मांग लिया। अब इस प्रकरण में 11 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है।
कांठ थानाक्षेत्र के अकबरपुर चेंदरी में धर्म स्थल से लाउडस्पीकर उतारने को लेकर बवाल हुआ था। इस मामले में केस दर्ज किया गया था। जिसमें कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता आरोपी हैं। इस मामले में सरकार ने केस वापसी के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ की अदालत में चल रही है। बुधवार को मंत्री, विधायक समेत 19 आरोपी अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर गुप्ता ने केस वापसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई कराने की मांग की। डीजीसी नितिन गुप्ता और अपर जिला शासकीय अभिवक्ता मुनीश भटनागर ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा और केस वापसी पर कोर्ट से अन्य वापसी प्रस्ताव न होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी बहस नहीं की जाए। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अर्जी को स्वीकार कर प्रकरण की सुनवाई को स्थगित कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवकता मुनीश भटनागर ने बताया कि वाद वापसी में 120 बी की धारा शामिल नहीं है। प्रस्ताव को दोबारा से शासन को भेजा गया है। फाइल पूरी न होने से अदालत से बहस के लिए समय मांगा गया। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में 11 सितंबर को सुनवाई होगी।
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कांठ थानाक्षेत्र के अकबरपुर चेंदरी में धर्म स्थल से लाउडस्पीकर उतारने को लेकर बवाल हुआ था। इस मामले में केस दर्ज किया गया था। जिसमें कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता आरोपी हैं। इस मामले में सरकार ने केस वापसी के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ की अदालत में चल रही है। बुधवार को मंत्री, विधायक समेत 19 आरोपी अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर गुप्ता ने केस वापसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई कराने की मांग की। डीजीसी नितिन गुप्ता और अपर जिला शासकीय अभिवक्ता मुनीश भटनागर ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा और केस वापसी पर कोर्ट से अन्य वापसी प्रस्ताव न होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी बहस नहीं की जाए। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अर्जी को स्वीकार कर प्रकरण की सुनवाई को स्थगित कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवकता मुनीश भटनागर ने बताया कि वाद वापसी में 120 बी की धारा शामिल नहीं है। प्रस्ताव को दोबारा से शासन को भेजा गया है। फाइल पूरी न होने से अदालत से बहस के लिए समय मांगा गया। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में 11 सितंबर को सुनवाई होगी।
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