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Moradabad News: पाकबड़ा में सरकारी जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त
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पाकबड़ा। राजस्व विभाग की टीम ने शनिवार को नगर पंचायत की 2900 वर्गमीटर सरकारी जमीन पर की जा रही अवैध प्लाॅटिंग को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। यहां अवैध प्लाॅटिंग पर पूरी कॉलोनी बसा दी गई। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 20 मकान भी बनाए गए हैं।
तहसीलदार आनंद नायक, नायब तहसीलदार अंकित गिरी, कानूनगो अनिल सक्सेना की टीम नगर पंचायत की ईओ पवित्रा त्रिपाठी के साथ शनिवार को मौके पर पहुंची। तहसीलदार के निर्देश पर अवैध प्लाॅटिंग की बाउंड्री को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। तहसीलदार ने बताया कि सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत की मिलीभगत से पाकबड़ा में सरकारी जमीन लगभग समाप्त हो गई है। तालाबों पर बाजार या मकान बना दिए गए। कुछ बची हुई जमीनों पर अवैध प्लाॅटिंग कर दी गई है। श्मशान की जमीन पर भी पूरा बाजार बना दिया गया है। सभासद हिमांशु गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीनों पर सरकारी धन से घर बना दिए गए। सरकारी धन से सड़क का निर्माण कराया गया। इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
कॉलोनी में बीस से ज्यादा परिवार रह रहे है। सभी लोगों ने पीएम आवास योजना से मिले धन से मकान बनाए हैं। कॉलोनी के रहने वाले खैरुल निशा, खातून जहां, मो. नफीस, कमरूल आदि ने बताया कि उन्होंने यह जमीन नगर में रहने वाले एक कारोबारी से खरीदी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए धन मिला था। उनको पता नहीं है यह जमीन सरकारी है।
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तहसीलदार आनंद नायक, नायब तहसीलदार अंकित गिरी, कानूनगो अनिल सक्सेना की टीम नगर पंचायत की ईओ पवित्रा त्रिपाठी के साथ शनिवार को मौके पर पहुंची। तहसीलदार के निर्देश पर अवैध प्लाॅटिंग की बाउंड्री को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। तहसीलदार ने बताया कि सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत की मिलीभगत से पाकबड़ा में सरकारी जमीन लगभग समाप्त हो गई है। तालाबों पर बाजार या मकान बना दिए गए। कुछ बची हुई जमीनों पर अवैध प्लाॅटिंग कर दी गई है। श्मशान की जमीन पर भी पूरा बाजार बना दिया गया है। सभासद हिमांशु गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीनों पर सरकारी धन से घर बना दिए गए। सरकारी धन से सड़क का निर्माण कराया गया। इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
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कॉलोनी में बीस से ज्यादा परिवार रह रहे है। सभी लोगों ने पीएम आवास योजना से मिले धन से मकान बनाए हैं। कॉलोनी के रहने वाले खैरुल निशा, खातून जहां, मो. नफीस, कमरूल आदि ने बताया कि उन्होंने यह जमीन नगर में रहने वाले एक कारोबारी से खरीदी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए धन मिला था। उनको पता नहीं है यह जमीन सरकारी है।
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