UP: मुरादाबाद में बनेगा डिजाइन बैंक और डाई सेंटर, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने अफसरों से तैयारी करने को कहा
मुरादाबाद हस्तशिल्प सेवा केंद्र में डिजाइन बैंक और डाई सेंटर स्थापित करने की निर्यातकों की मांग पर उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने सहमति जताई। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने को कहा। सर्किट हाउस में निर्यातकों से बैठक के दौरान मंत्री ने जिले के घटते निर्यात पर चिंता जताई और डीएम को एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर निर्यातकों की समस्याएं सुलझाने के निर्देश दिए।
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Add as a preferredपीतलनगरी स्थित मुरादाबाद हस्तशिल्प सेवा केंद्र (एमएचएससी) में डिजाइन बैंक और डाई सेंटर बनाने की निर्यातकों की मांग पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सहमति जताई। इसके लिए उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए।
उन्होंने पांच साल में घटे जिले के निर्यात पर भी चिंता जताई। कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित निर्यातकों की परेशानी के लिए डीएम एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। बुधवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने सर्किट हाउस में जिले के निर्यातकों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक में ईपीसीएच, एमएचईए, यस, आईआईए समेत कई निर्यात संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। निर्यातकों ने कहा कि उनकी फैक्टरियों में नगर निगम, प्रदूषण, श्रम विभाग के अधिकारी आए दिन पहुंच जाते हैं और नियमों का हवाला देकर उत्पीड़न करते हैं।
बैठक में मौजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इस बात को स्वीकार किया। तब मंत्री ने कहा कि डीएम तय करें कि निर्यातकों का उत्पीड़न न हो। समस्याओं के समाधान के लिए एक नोडल अधिकारी बनाएं। एमएचईए के सचिव अवधेश अग्रवाल ने कहा कि मुरादाबाद में लैब होने के बावजूद हमारे उत्पाद मानकों पर चेक होने के लिए दिल्ली जाते हैं।
डाई कास्टिंग की मशीनें नोएडा, लुधियाना, जालंधर में लगी हैं। मुरादाबाद के पास अपना डिजाइन बैंक न होने से छोटे निर्यातकों को बहुत समस्या आती है। मंत्री ने एमएचएससी में डिजाइन बैंक व डाई सेंटर के लिए अधिकारियों से प्रस्ताव बनाने को कहा। साथ ही जीएसटी संबंधित समस्याओं को जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाने का भरोसा दिया।
बैठक में नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, एडीजीएफटी वृंदा मनोहर देसाई, डीएम अनुज सिंह, ईपीसीएच के अध्यक्ष नीरज खन्ना, सीओए अवधेश अग्रवाल, यस के चेयरमैन जेपी सिंह, एमएचईए के अध्यक्ष नवेदुर्रहमान, संरक्षक नजमुल इस्लाम, राकेश खन्ना, गोपाल मेहता, रोहित ढल आदि निर्यातक मौजूद रहे।
निर्यातकों ने ओडीओपी के तहत शिल्पग्राम बसाने की मांग की
हाल ही में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने दस्तकारों के लिए शिल्पग्राम बनाने की घोषणा की। निर्यातकों ने मंत्री से कहा कि एमडीए की दरें बहुत अधिक हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत शिल्पग्राम बसाया जाए। यहां दस्तकारों को उनके उत्पादों की बिक्री के साथ रहने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वहां खास प्रबंध किए जाएं। कंटेनर डिपो को शहर से बाहर शिफ्ट करने, कांवड़ यात्रा के दौरान निर्यात प्रभावित होने, निर्यातकों की ड्रॉ बैक की समस्या पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने सभी समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया।
एसईजेड की जमीन खाली होने के सवाल पर अफसर खामोश
केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने डींगरपुर मार्ग स्थित मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) का भ्रमण किया। वहां एसईजेड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से उनके मुद्दों पर चर्चा की। निर्यातकों ने कहा कि एसईजेड को बने डेढ़ दशक बीत गया है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण अब तक यहां निर्यातक अपनी फैक्टरियां लगाने से परहेज कर रहे हैं।
इस पर मंत्री ने स्थानीय अधिकारियों से पूछा कि एसईजेड की 60 प्रतिशत जमीन खाली क्यों है। अधिकारी कोई जवाब नहीं दे सके। एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास अरोरा ने एसईजेड के अप्रोच मार्ग, शिपमेंट इनसेंटिव, डीटीए सप्लाई, सिंगल विंडो सिस्टम, एलओए नवीनीकरण, ई-बस सेवा का मुद्दा उठाया। मंत्री ने समस्याओं को ध्यान से सुनकर निराकरण का आश्वासन दिया।
