एमडीए ने हवा हवाई बजट बनाया, कमिश्नर ने बिना पास किए लौटाया

नए कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एमडीए बोर्ड की पहली बुधवार को हुई। कमिश्नरी सभागार में हुई इस बैठक में नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया गया। कमिश्नर ने सिर्फ आय और व्यय का लेखा जोखा देखकर आपत्ति जताई। इस पर वीसी ने बताया कि लोगों को सहूलियतें देने के लिए नए मद बनाए गए हैं, जबकि कुछ मदों को खत्म भी किया गया है। कमिश्नर ने नए मदों को बनाने और पुरानों के खत्म करने का औचित्य पूछा, जिसका समुचित जवाब नहीं मिल सका। बैठक में कर्मचारियों का मानदेय आउटसोर्सिंग से करने और प्राधिकरण की आमदनी बढ़ाने के तर्क पर भी कमिश्नर ने असहमति जताई। कहा कि एमडीए का काम सिर्फ आमदनी बढ़ाना नहीं है, बल्कि शहर के विकास के लिए प्लानिंग करना है। बजट शहर की दिशा निर्धारित करता है। लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बजट बनाया जाए, उस पर पहले से बोर्ड सदस्यों के साथ चर्चा की जाए और सभी की सहमति के बाद ही बोर्ड की बैठक में पेस किया जाए। कहा कि पहले पूरी तैयारी कर लो, तब बजट पेस करने के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, सचिव सर्वेश कुमार गुप्ता, नगर आयुक्त संजय चौहान, एमडीए बोर्ड के सदस्यगण मौजूद रहे।
बेची जाने वाली संपत्तियों पर ब्याज दर कम करें
कमिश्नर और एमडीए बोर्ड के अध्यक्ष ने एक अप्रैल 2021 से प्राधिकरण की ओर से बेची जाने वाली संपत्तियों पर ब्याज दर शासनादे शानुसार कम करने के निर्देश दिये। उन्होंने बिना लेआउट के अवैध कॉलोनियां विकसित करने के दोषी फर्जी प्रापर्टी डीलरों व डेवलपरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने को आदेशित किया। आवासीय भवनों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विक्रय करने का निर्देश प्राधिकरण अधिकारियों को दिया।
सदस्यों का आरोप, अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं करते एमडीए के अधिकारी
प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों ने आरोप लगाया कि शहर में बिना नक्शे पास किये ही भवनों का निर्माण किया जा रहा है। एमडीए के अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद भी भवन निर्माण करने वालों के विरूद्व कार्रवाई नहीं होती। इस पर कमिश्नर ने बोर्ड सदस्यों से लिखित में अवगत कराने को कहा। इसके अलावा एमडीए के बनाए गए भवनों की बिक्री ठप होने के लिए सदस्यों ने प्राधिकरण अधिकारियों को ही दोषी बताया। कहा कि भवन निर्माण से पहले भूमि की उपयोगिता को न परखा जाना और मनमानी कीमत निर्धारित कर देना इसका प्रमुख कारण है। कहा कि नया मुरादाबाद में जो मकान री सेल में छह लाख में बिक रहे हैं, प्राधिकरण उनके दाम सात लाख से ऊपर तय कर रहा है। बोर्ड सदस्यों के अनुरोध पर प्राधिकरण की मानसरोवर आवासीय योजना में लाईसेंस पर दिये गये तरणताल की जांच कराकर इसकी आख्या अगली बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत करने के निर्देश प्राधिकरण अफसरों को दिए।