नहर कटी तो किसान पर एफआईआर, जेई निलंबित

सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने रविवार को समीक्षा बैठक में अफसरों से दो टूक कहा कि 4417.21 करोड़ रुपये की मध्य गंगा नहर योजना के लिए नवंबर तक हर हाल में भूमि खरीद ली जाए। मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि यदि कहीं नहर कटती है तो इलाके के जेई को निलंबित करें और संबंधित किसान के खिलाफ एफआईआर करा दें। नहर सफाई की वीडियोग्राफी का आदेश देते हुए मंत्री ने कहा टेल फीडिंग तभी माना जाएगा जब टेल से जुड़े अंतिम खेत की भी सिंचाई हो जाएगी।
सर्किट हाउस में मध्य गंगा नहर परियोजना की समीक्षा करने पहुंचे सिंचाई मंत्री ने निर्देश दिया कि बेहतर जल प्रबंधन के लिए अधिकारी नियमित रूप से नहरों का दौरा करते रहें। परिजयोना के लिए भूमि खरीद में पिछड़ने पर उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि मध्य गंगा नहर परियोजना पिछले 25 वर्षों से फाइलों में ही पड़ी थी। उनकी सरकार ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। मंत्री ने बताया कि मध्य गंगा नहर योजना से संभल, अमरोहा और मुरादाबाद जिलों की 2.54 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। तीनों जिलों के 1850 गांवों और 110348 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। डार्क जोन में स्थित मुरादाबाद मंडल के 11 विकास खंडों को इसका लाभ होगा। डार्क जोन से किसानों को मुक्ति मिलेगी और भूगर्भ जल संचित होगा। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए सिंचाई विभाग को 739 हेक्टेयर खरीदनी है। अभी तक 162 हेक्टेयर भूमि खरीद ली गई है। नहर परियोजना के लिए किसानों को भूमि के बदले में सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है। नवंबर तक भूमि खरीद पूरी कर ली जाएगी। दिसंबर 2019 तक मध्य गंगा नहर से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। मंत्री ने बताया कि उन्होंने टेल सफाई के निर्देश दिए हैं। ड्रोन कैमरों से इसकी निगरानी होगी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर इसका शुभारंभ कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर बार हेड से सफाई होती थी। इस बार उन्होंने टेल से सफाई शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। सफाई के पहले और बाद का दृश्य देखने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।


दफन हो चुकी गांगन को जिंदा करेगी सरकार
मुरादाबाद।
सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने रविवार को कहा है कि फैक्ट्रियों में दफन हो चुकी गांगन नदी को जिंदा किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि गांगन नदी को अन्य विभागों की मदद से जीवित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में प्रशासनिक अफसरों को भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का सहयोग करना चाहिए। बता दें कि गांगन नदी की धार के भीतर तक एक हजार से ज्यादा अवैध फैक्ट्री बन चुकी हैं। इन फैक्ट्रियों का केमिकल घुला पानी भी गांगन में जा रहा है। जहरीले हो चुके पानी को पीने से कई बार जानवरों के मरने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।


मुरादाबाद में लगेंगे 109 नए नलकूप
मुरादाबाद।
सिंचाई मंत्री ने कहा कि मुरादाबाद की सभी नहरों को पर्याप्त पानी मिलेगा। इसके लिए उन्हाेंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के खेतों की सिंचाई का पूरा प्रबंध करेगी। मंत्री ने कहा कि मुरादाबाद में 109 नए राजकीय नलकूप लगाए जाएंगे। इनमें से 42 लग चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है।

जल प्रबंधन समितियां बनेंगी
मुरादाबाद।
सिंचाई मंत्री ने बताया कि जल प्रबंधन के लिए बहुत जल्द जल प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अभी पानी फ्री है इसलिए किसान पानी की कीमत नहीं समझ रहे हैं। जल्द तीन समितियां गठित होंगी। इनका चुनाव गुप्त मतदान से होगा। दिसंबर तक मतदाता सूची बना ली जाएगी और मार्च तक सभी समितियों का चुनाव करा लिया जाएगा। इसके बाद जल प्रबंधन का काम किसानों के बीच से चुनी हुई जल समितियों को ही सौंप दिया जाए। समिति रोस्टर जारी करेगी कि किस दिन किस किसान के खेत को पानी दिया जाएगा।