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मिलक में जमीन के सर्किट रेट की पुर्नरीक्षण सूची को प्रशासन की चली कवायद
Updated Fri, 27 Jul 2018 12:01 AM IST
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मिलक (रामपुर)। प्रशासन ने जमीन के सर्किट रेट की पुनरीक्षण सूची को लेकर कवायद की। इस दौरान वकीलों ने पुरानी मूल्यांकन सूची पर सवाल उठाए।
तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में जमीन के सर्किट रेटों की सूची के पुनरीक्षण को लेकर मंथन चला। इसमें उप निबंधक डा. विवेक शर्मा ने जमीन की पुनरीक्षण सूची में संबधित भूमि का सही मूल्यांकन, भौगोलिक एवं स्थलीय विशिष्टता तथा आबादी से सटे हुए गाटा संख्या को परिभाषित किया गया। वकीलों ने लागू सूची में पहले से पेड़ों का ज्यादा मूल्यांकन कम करने, कृषि फार्म में घर बनाकर रहने वाले किसानों की आबादी में घोषित भूमि कोे सूची से हटाने तथा जमीन की कीमतों को कम करने की मांग रखी। इसको लेकर सुझाव दिए। बैठक में सबमर्सिबल बोरिंग का मूल्यांकन सूची में शामिल करने, खड़ंजा और रोड पर स्थित गाटा संख्या को मूल्यांकन सूची में अलग से रेट तय करने, हाईवे, लिंक मार्ग तथा नए विकसित सड़कों को सूची में शामिल करने के लिए हल्का लेखपालों को हर सप्ताह में सूची जमा करने के निर्देश दिए। सभागार में तहसीलदार अशोक कुमार सिंह, नायब तहसीलदार मोनालिसा जौहरी, बार अध्यक्ष सतीश गंगवार, बार के महासचिव उमेश सक्सेना, धर्मेंद्र शर्मा, देवेंद्र गंगवार, बाबूराम गंगवार, योगेश बंसल, सुभाष आर्य आदि थे।
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तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में जमीन के सर्किट रेटों की सूची के पुनरीक्षण को लेकर मंथन चला। इसमें उप निबंधक डा. विवेक शर्मा ने जमीन की पुनरीक्षण सूची में संबधित भूमि का सही मूल्यांकन, भौगोलिक एवं स्थलीय विशिष्टता तथा आबादी से सटे हुए गाटा संख्या को परिभाषित किया गया। वकीलों ने लागू सूची में पहले से पेड़ों का ज्यादा मूल्यांकन कम करने, कृषि फार्म में घर बनाकर रहने वाले किसानों की आबादी में घोषित भूमि कोे सूची से हटाने तथा जमीन की कीमतों को कम करने की मांग रखी। इसको लेकर सुझाव दिए। बैठक में सबमर्सिबल बोरिंग का मूल्यांकन सूची में शामिल करने, खड़ंजा और रोड पर स्थित गाटा संख्या को मूल्यांकन सूची में अलग से रेट तय करने, हाईवे, लिंक मार्ग तथा नए विकसित सड़कों को सूची में शामिल करने के लिए हल्का लेखपालों को हर सप्ताह में सूची जमा करने के निर्देश दिए। सभागार में तहसीलदार अशोक कुमार सिंह, नायब तहसीलदार मोनालिसा जौहरी, बार अध्यक्ष सतीश गंगवार, बार के महासचिव उमेश सक्सेना, धर्मेंद्र शर्मा, देवेंद्र गंगवार, बाबूराम गंगवार, योगेश बंसल, सुभाष आर्य आदि थे।