Mirzapur News: मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण न देने पर रुकेगा वेतन

पथरहिया स्थित कार्यालय सभागार में मंडल के सभी तीनों जिलों मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही के अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था, कर एवं करेत्तर, राजस्व वसूली तथा वादों के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ से राहत के लिए जिलाधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश दिया। कहा कि सभी जिलाधिकारी तटबंधों का निरीक्षण तथा राहत शिविरों का सत्यापन करा लें। उन्होंने तीनों जिलों में कुल कितने पुल है और उनकी क्या स्थिति है, उसकी एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। शास्त्री पुल की जांच के लिए प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को पत्राचार कर टीम बनाकर इसकी फिर से आईआईटी कानपुर से जांच कराने को कहा। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति की समीक्षा के दौरान शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का निर्देश दिया। विद्युत निगम की समीक्षा में अधिशासी अभियंता को उपभोक्ताओं को त्रुटिरहित बिल उपलब्ध कराने तथा बकाया बिलों की वसूली की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने दुघर्टना वाले स्थल पर एंबुलेंस कितने समय पर पहुंच रही है, तीनों जिलाधिकारियों की इसकी जांच करने को कहा। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी देखने को कहा कि एंबुलेंस पुलिस के बाद पहुंच रही है अथवा पहले और यदि बाद में पहुंच रही है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों को बायोमेडिकल उपकरण के रखरखाव की जांच के लिए एसडीएम और बीडीओ की टीम गठित करने तथा फोटोग्राफ के साथ जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मोबाइल मेडिकल यूनिट भदोही में नहीं होने पर उन्होंने वहां के जिलाधिकारी को शासन में पत्राचार करने का निर्देश दिया गया।
सीडीओ भदोही ने मंडलायुक्त को बताया कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भदोही में सरकारी भवन में रहकर मकान का किराया भत्ता ले रहे हैं। उन्होंने टेंडर आदि की प्रक्रिया के बगैर दवाओं की खरीद होने की भी शिकायत की। इस पर मंडलायुक्त ने सीडीओ भदोही और अपर निदेशक पशुपालन को इसकी जांच कर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के खिलाफ शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गुंडा एक्ट, गैंगस्टर के अलावा वादों के निस्तारण के लिए जरूरी दिशानिर्देश दिया। कर-करेत्तर, विविध एवं मुख्य देयों की राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप करने का निर्देश दिया। साथ ही तीन तथा पांच साल से लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने की हिदायत दी।