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योजनाओं में बैंकों के असहयोग पर डीएम ने जताई नाराजगी
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मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित जिला उद्योग बंधु की बैठक में बैंकों के सहयोग न करने पर डीएम सुशील कुमार पटेल ने नाराजगी जताई। साथ ही उद्योग उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिख कर सूचित करें।
डीएम ने कहा कि बार-बार- बैठकों में उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करने के निर्देश के बावजूद भी बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं जिसके कारण से विभिन्न योजनाओं में प्रगति नहीं आ पा रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा में पाया गया कि अभी तक एक सौ 20 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष एक सौ 36 आवेदनों को विभिन्न बैंकों में भेजा गया है। जिसमें मात्र 20 आवेदन स्वीकृत तथा छह लोगों को ही ऋण वितरण किया गया हैं। इसी प्रकार एक जनपद एक उत्पाद योजना अंतर्गत 100 के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र पांच आवेदन की स्वीकृति तथा दो को ऋण वितरण किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 87 आवेदकों का आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को भेजा गया जिसमें 13 आवेदन की स्वीकृति एवं छह आवेदन पर वितरण की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों के द्वारा ऋण वितरण की प्रगति काफी कम हैं। बैठक में इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत बताया कि मेसर्स एम्पल्स सोलूशन के द्वारा 30 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया हैं। मेसर्स बेस्टिल सोलर एनर्जी के द्वारा 350 एकड़ भूमि कछवां में चिन्हित कर लिया गया है तथा जमीन क्रय की कार्रवाई की जा रही है। मेसर्स आदित्य बिड़ला ग्रृप के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गया हैं शेष कार्य प्रगति पर है। बैठक में उपायुक्त उद्योग वीके चौधरी, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी जवाहर लाल, राजपूत कापरेट के राजकुमार सिंह व अन्य अधिकारी व उद्यमी उपस्थित रहे।
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डीएम ने कहा कि बार-बार- बैठकों में उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करने के निर्देश के बावजूद भी बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं जिसके कारण से विभिन्न योजनाओं में प्रगति नहीं आ पा रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा में पाया गया कि अभी तक एक सौ 20 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष एक सौ 36 आवेदनों को विभिन्न बैंकों में भेजा गया है। जिसमें मात्र 20 आवेदन स्वीकृत तथा छह लोगों को ही ऋण वितरण किया गया हैं। इसी प्रकार एक जनपद एक उत्पाद योजना अंतर्गत 100 के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र पांच आवेदन की स्वीकृति तथा दो को ऋण वितरण किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 87 आवेदकों का आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को भेजा गया जिसमें 13 आवेदन की स्वीकृति एवं छह आवेदन पर वितरण की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों के द्वारा ऋण वितरण की प्रगति काफी कम हैं। बैठक में इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत बताया कि मेसर्स एम्पल्स सोलूशन के द्वारा 30 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया हैं। मेसर्स बेस्टिल सोलर एनर्जी के द्वारा 350 एकड़ भूमि कछवां में चिन्हित कर लिया गया है तथा जमीन क्रय की कार्रवाई की जा रही है। मेसर्स आदित्य बिड़ला ग्रृप के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गया हैं शेष कार्य प्रगति पर है। बैठक में उपायुक्त उद्योग वीके चौधरी, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी जवाहर लाल, राजपूत कापरेट के राजकुमार सिंह व अन्य अधिकारी व उद्यमी उपस्थित रहे।
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