Mirzapur News: केंद्रीय मंत्री के ओएसडी को सौंपा ज्ञापन

संघर्ष समिति ने कहा कि यदि संविदा कर्मियों को निकालना बंद न हुआ, निकाले गये लोगों को वापस न लिया गया और स्मार्ट मीटर लगाने और फेसियल अटेंडेंस का दबाव डाला गया तो बिजली कर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संघर्ष समिति ने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी भी बिजली कर्मी का अप्रैल माह का वेतन रोका गया तो इसका विरोध होगा। सोमवार से प्रदेश के सभी जिलों और परियोजनाओं पर निजीकरण के विरोध में सभाओं और प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ है। संघर्ष समिति ने कहा है कि निजीकरण का निर्णय वापस होने तक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। दीपक सिंह, आरके गौतम, विपिन मिश्रा मौजूद रहे।