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Mirzapur News: फ्री होल्ड करें औद्योगिक जमीन, दोगुनी रफ्तार से होगा विकास
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मिर्जापुर। दूसरे प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश में भी लीज पर दी जाने वाली औद्योगिक जमीन को फ्री होल्ड किया जाए। इससे प्रदेश ही नहीं, मिर्जापुर में भी दोगुनी रफ्तार से विकास होगा।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के पदाधिकारियों ने बुधवार को पीएम, सीएम को संबोधित मांगपत्र एसडीएम को सौंपते हुए ये बातें कहीं। आईआईए के अध्यक्ष मनोज खंडेलवाल ने कहा उत्तर प्रदेश में एक हेक्टेयर या उससे बड़े औद्योगिक भू-खंडों के लिए फ्री होल्ड की नीति लागू है।
इसके बावजूद एमएसएमई सेक्टर को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में विकास और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए उद्योगों का विकास तीव्र गति से होना जरूरी है।
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मंडलीय सचिव मोहनदास ने कहा औद्योगिक भूमि का लीज पर होने से उद्यमियों को छोटे-छाेटे काम के लिए यूपीसीडा और उद्योग निदेशालय से अनुमति लेनी पड़ती है। कल्याण अग्रहरी ने कहा प्रदेश में औद्योगिक भूमि इस शर्त पर फ्री होल्ड कर की जाए कि इसका उपयोग केवल औद्योगिक ही रहे।
नरेश सिंह ने कहा औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने से, जहां सरकार को राजस्व मिलेगा, वहीं उद्यमियाें को सहूलियत होगी और औद्योगिक क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में अभिषेक अग्रवाल, रामनारायण सोनकर, रतन सिंह, नरोत्तम दास खट्टर, बल्लू कसेरा आदि शामिल रहे।
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इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के पदाधिकारियों ने बुधवार को पीएम, सीएम को संबोधित मांगपत्र एसडीएम को सौंपते हुए ये बातें कहीं। आईआईए के अध्यक्ष मनोज खंडेलवाल ने कहा उत्तर प्रदेश में एक हेक्टेयर या उससे बड़े औद्योगिक भू-खंडों के लिए फ्री होल्ड की नीति लागू है।
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इसके बावजूद एमएसएमई सेक्टर को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में विकास और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए उद्योगों का विकास तीव्र गति से होना जरूरी है।
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मंडलीय सचिव मोहनदास ने कहा औद्योगिक भूमि का लीज पर होने से उद्यमियों को छोटे-छाेटे काम के लिए यूपीसीडा और उद्योग निदेशालय से अनुमति लेनी पड़ती है। कल्याण अग्रहरी ने कहा प्रदेश में औद्योगिक भूमि इस शर्त पर फ्री होल्ड कर की जाए कि इसका उपयोग केवल औद्योगिक ही रहे।
नरेश सिंह ने कहा औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने से, जहां सरकार को राजस्व मिलेगा, वहीं उद्यमियाें को सहूलियत होगी और औद्योगिक क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में अभिषेक अग्रवाल, रामनारायण सोनकर, रतन सिंह, नरोत्तम दास खट्टर, बल्लू कसेरा आदि शामिल रहे।