Mirzapur News: क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के निलंबन की मंडलायुक्त ने की संस्तुति

कार्यदायी संस्था पैक्स फेड के प्रोजेक्ट मैनेजर के बैठक में अनुपस्थित रहने व उनके द्वारा किये जा रहे कई निर्माणाधीन परियोजनाओं के धीमी प्रगति पर उनसे स्पष्टीकरण की मांग करते हुये विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। इसी प्रकार पर्यटन विभाग द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं में क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने तथा परियोजनाओं की समीक्षा न किए जाने से प्रगति खराब होने पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी मिर्जापुर के निलम्बन के लिये संस्तुति पत्र शासन को प्रेषित करने का निर्देश दिया। खराब प्रगति वाले कार्यदायी संस्थाओं में अधिशासी अभियन्ता जल निगम मिर्जापुर को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मिर्जापुर, अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड सोनभद्र को कार्य में लापरवाही तथा टेण्डर छोटे-छोटे टुकड़े में करने पर तथा अधिशासी अभियंता आवास विकास प्रयागराज के बैठक में प्रतिभाग न करने पर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया। लोक निर्माण विभाग सोनभद्र प्रान्तीय खण्ड के कई परियोजनाओं में स्वीकृत इस्टीमेट के सापेक्ष प्राप्त बजट में एक ही परियोजना के निर्माण के लिए टुकड़े-टुकड़े में टेंडर करने पर मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र को विभाग की पूरी टेण्डर प्रक्रिया की जांच का निर्देश दिया।
पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को कार्य में तेजी लाते हुये समय से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।
कहा कि जिन परियोजनाओं में वन विभाग द्वारा एनओसी दी जानी है उसके लिये प्रभागीय वनाधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेते हुये एनओसी दिलवाएं। मुख्य विकास अधिकारी मिर्जापुर विशाल कुमार, सोनभद्र सौरभ गंगवार, भदोही डाॅ. शिवाकान्त द्विवेदी, संयुक्त विकास आयुक्त रमेश चन्द्र व अन्य विभागीय अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के सक्षम अधिकारी उपस्थित रहे।

स्कूलों के ऊपर से हटवाएं तार
मिर्जापुर। बेसिक शिक्षा विभाग के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को निर्देशित करते हुये कहा कि मिर्जापुर में जिन विद्यालयों या स्कूलों की छत के ऊपर के विद्युत तार गये हो और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जिन विद्यालयों के तार शिफ्ट करने के लिये धनराशि जमा कर दी गयी हो। उसे एक सप्ताह के अन्दर तार हटवाना सुनिश्चित करें।