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बीडीओ किसानों की समस्याओं का दो तक करें समाधान
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जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पहाड़ी के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को दो नवंबर तक प्रधानों की सभी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है। प्रधानों ने बीडीओ की कार्यप्रणाली एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने के अलावा सम्मानजनक व्यवहार नहीं किये जाने की शिकायत की थी। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था।
मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस व डीपीआरओ अरविंद कुमार ने शनिवार को पहाड़ी विकास खंड के ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर वार्ता की थी। प्रधानों व बीडीओ से बातचीत के बाद अधिकारियों ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी है। रिपोर्ट के मद्देनजर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को चेतावनी देने के साथ ही प्रधानों द्वारा उठाई गई समस्याओं का निस्तारण दो नवंबर को शाम तक करने का निर्देश दिया है।
प्रधानों की शिकायत थी कि खंड विकास अधिकारी पहाड़ी की तरफ से मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर नहीं भेजी गई है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए दो नवंबर तक कार्ययोजना उपायुक्त श्रम रोजगार कार्यालय में भेजने का निर्देश दिया है।
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इसी प्रकार वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति में विलंब, भुगतान के लिए एमआईएस की प्रविष्टि में देर किए जाने, व्यक्तिगत लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों के चयन में शिथिलता आदि का भी आरोप लगाया गया है। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने बीडीओ को दो नवंबर तक का समय दिया है।
जिलाधिकारी ने बीडीओ को जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर अपने दायित्वों के निर्वहन का निर्देश भी दिया है। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस को निर्देशों का दो नवंबर तक अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही इसकी आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।
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मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस व डीपीआरओ अरविंद कुमार ने शनिवार को पहाड़ी विकास खंड के ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर वार्ता की थी। प्रधानों व बीडीओ से बातचीत के बाद अधिकारियों ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी है। रिपोर्ट के मद्देनजर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को चेतावनी देने के साथ ही प्रधानों द्वारा उठाई गई समस्याओं का निस्तारण दो नवंबर को शाम तक करने का निर्देश दिया है।
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प्रधानों की शिकायत थी कि खंड विकास अधिकारी पहाड़ी की तरफ से मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर नहीं भेजी गई है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए दो नवंबर तक कार्ययोजना उपायुक्त श्रम रोजगार कार्यालय में भेजने का निर्देश दिया है।
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इसी प्रकार वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति में विलंब, भुगतान के लिए एमआईएस की प्रविष्टि में देर किए जाने, व्यक्तिगत लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों के चयन में शिथिलता आदि का भी आरोप लगाया गया है। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने बीडीओ को दो नवंबर तक का समय दिया है।
जिलाधिकारी ने बीडीओ को जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर अपने दायित्वों के निर्वहन का निर्देश भी दिया है। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस को निर्देशों का दो नवंबर तक अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही इसकी आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।