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राष्ट्रीय लोक अदालत में 7930 मुकदमों का निस्तारण

Varanasi Bureauवाराणसी ब्यूरो Updated Sun, 09 Dec 2018 12:15 AM IST
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मिर्जापुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 7930 मामलों का निस्तारण हुआ व 2.81 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 16 मोटर दुर्घना के मुकदमों को निस्तारित किया गया। साथ ही मृतकों एवं घायलों के परिवार को 46 लाख, 47 हजार का चेक बीमा कंपनियों से प्रतिकर के रूप में दिलाया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष भगवती प्रसाद सक्सेना व सचिव-सिविल जज लवली जायसवाल व सभी न्यायिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। प्रभारी जनपद न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने एक विद्युत अधि. वाद तथा एक अन्य वाद सुलह-समझौता के आधार पर निस्तारित किया। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट संजय हरि शुक्ला ने तीन मोटर दुर्घटना प्रतिकर एवं दो अन्य वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया और एक लाख, 95 हजार रुपये प्रतिकर चेक दिलाया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राम लखन सिंह चंद्रौल ने एक अन्य वादों का निस्तारण सुलह-समझौते से किए। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी आलोक पांडेय ने सात मोटर दुर्घटना प्रति और अन्य एक वादों का निस्तारण किए और 30.27 लाख का प्रतिकर चेक दिलाया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी देवकांत शुक्ला ने चार मोटर दुर्घटना प्रति और 11.15 लाख का प्रतिकर चेक दिलाया। स्थाई लोक अदालत के चेयरमैन चिंतामणि शुक्ला ने 10 मुकदमों का निस्तारण कराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने 743 मुकदमों का निस्तारण कराया और 2.81 लाख जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराए। सिविल जज सीडि-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लवली जायसवाल ने चार सक्सेशन एवं दो अन्य वादों का निस्तारण किया। सिविल जज जूडि चुनार अभिनव जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट मोना सिंह, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम पांडेय एवं अपर जिलाधिकारी राजित राम प्रजापति ने भी मुकदमों का निस्तारण कराया। इस दौरान समस्त न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।









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