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अपात्र 31 लाभार्थियों से होगी धन वसूली, भेजा नोटिस
Updated Fri, 06 Jul 2018 11:12 PM IST
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मिर्जापुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जनपद में 950 आवास अभी भी अधूरे पड़े है, जिसके चलते आवास बनवाने में जनपद का लक्ष्य 96 प्रतिशत तक सीमित रह गया है। वहीं 123 लाभार्थियों के अपात्र होने के कारण सरकार को बजट वापस करना पड़ा जबकि 31 अपात्र लाभार्थियों से धन वसूली के लिए नोटिस भेजा गया है। धन वसूली के लिए नोटिस मिलने से अपात्रों में हड़कंप मचा हुआ है।
सरकार द्वारा गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की कवायद की जा रही है। बावजूद इसके अभी भी जिले में 950 आवास अधुरे पड़े है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 23 हजार 422 लाभार्थियों का चयन किया गया था, जिसके सापेक्ष 22 हजार 472 लाभार्थियों को आवास बनवाया गया है, बावजूद इसके अभी भी 950 आवास अधूरे पड़े है। जिसके कारण गरीब और निराश्रितों को अपना आवास नही मिल पा रहा है। वहीं कुछ लाभार्थियों द्वारा धन निकालने के बाद भी आवास नही बनवाया जा रहा है तो कुछ आवास वन भूमि की जमीन पर होने के कारण रूके पड़े है। परियोजना निदेशक ऋषिमुनि उपाध्याय ने बताया कि वित्तीय वर्ष वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 31 लाभार्थी अपात्र मिले, जिनसे धन वसूली के लिए नोटिस भेजा गया है। वहीं 45 लाभार्थियों का आवास वन भूमि में पड़ने के कारण नही बना पा रहा है हांलाकि 50 लाभार्थियों को हलिया में वन भूमि का पट्टा कराकर आवास बनवाया गया है। इसी प्रकार 10 लाभार्थियों का न्यायालय में मुकदमा चलने के कारण प्रधानमंत्री आवास नही बन पा रहा है।
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सरकार द्वारा गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की कवायद की जा रही है। बावजूद इसके अभी भी जिले में 950 आवास अधुरे पड़े है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 23 हजार 422 लाभार्थियों का चयन किया गया था, जिसके सापेक्ष 22 हजार 472 लाभार्थियों को आवास बनवाया गया है, बावजूद इसके अभी भी 950 आवास अधूरे पड़े है। जिसके कारण गरीब और निराश्रितों को अपना आवास नही मिल पा रहा है। वहीं कुछ लाभार्थियों द्वारा धन निकालने के बाद भी आवास नही बनवाया जा रहा है तो कुछ आवास वन भूमि की जमीन पर होने के कारण रूके पड़े है। परियोजना निदेशक ऋषिमुनि उपाध्याय ने बताया कि वित्तीय वर्ष वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 31 लाभार्थी अपात्र मिले, जिनसे धन वसूली के लिए नोटिस भेजा गया है। वहीं 45 लाभार्थियों का आवास वन भूमि में पड़ने के कारण नही बना पा रहा है हांलाकि 50 लाभार्थियों को हलिया में वन भूमि का पट्टा कराकर आवास बनवाया गया है। इसी प्रकार 10 लाभार्थियों का न्यायालय में मुकदमा चलने के कारण प्रधानमंत्री आवास नही बन पा रहा है।
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