मेरठ में सभी दोपहिया वाहनों पर 20000 तक की छूट, वाहनों को खरीदने उमड़े लोग
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सुप्रीम कोर्ट के बीएस 3 इंजन वाली बाइक और कारों की बिक्री पर रोक का असर बृहस्पतिवार को जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। इस कैटगरी के दोपहिया वाहनों पर 5 से 20 हजार तक के डिस्काउंट की घोषणा से शोरूम पर भीड़ उमड़ गई। कई जगह खूब वाहन बुक हुए तो कई शोरूम में जमकर वाहन बिके। शुक्रवार को अंतिम दिन होने के कारण और भीड़ उमड़ने की बात कही जा रही है।
आरके टीवीएस शोरूम के मालिक सिद्घांत ने बताया कि उनके यहां सबसे ज्यादा ज्यूपिटर और अपाची बेची गई। इन पर पांच से 10 हजार तक का डिस्कउंट दिया गया। बृहस्पतिवार को करीब 125 वाहन बेचे गए। इसके अलावा हीरो के शोरूम पर भी छूट से वाहन बेचे गए। एलीगेंट होंडा के डायरेक्टर आशीष चौधरी के मुताबिक करीब सौ वाहनों की बिक्री हुई। एक्टिवा पर पांच हजार का डिस्काउंट रहा। त्रिदेव होंडा पर भी यही हाल रहा। यहां भी होंडा की बाइक और स्कूटी छूट पर खूब बेची गईं।
दूसरे राज्यों से लेते रहे जानकारी
बीएस थ्री की गाड़ियों के रेट की सूचना न केवल लोगों ने मोबाइल फोन से अपने रिश्तेदारों को दी, बल्कि जानकारी जुटाते भी रहे। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में अपने रिश्तेदारों को फोन कर वहां की जानकारी लेते रहे। मसलन हरियाणा और उत्तराखंड में टैक्स कम होने के कारण पहले से ही रेट कम हैं। ऐेसे में लोग यह उम्मीद लगा रहे थे कि शायद वहां दाम और कम होंगे।
अफवाहों का बाजार भी रहा गर्म
दरअसर कारों को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। मेरठ में इस कैटेगरी की कारों का स्टॉक नगण्य ही था। अफवाह रही कि दो ढाई लाख रुपये की छूट कारों पर चल रही। लोग शोरूम पर पहुंचे पर पता चला कि ऐसा नहीं है।
आज अंतिम दिन
इन गाड़ियों पर बिक्री का शुक्रवार को अंतिम दिन है। ऐेसे में यह माना जा रहा है कि इस दिन भी भारी भीड़ उमड़ने वाली है। सभी शोरूम संचालक इस तरफ ध्यान भी लगाए हैं। यही कारण रहा कि शुरू में तो ज्यादा डिस्काउंट दिया गया पर जब भीड़ काफी उमड़ गई तो छूट कम कर दी गई और स्टॉक अंतिम दिन के लिए भी बचा लिया गया।
यह है कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बीएस 3 गाड़ियां बेचने और उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। कहा है कि ये गाड़ियां लोगों की सेहत के लिए सही नहीं हैं।
एक अप्रैल के बाद सिर्फ बीएस-4 उत्सर्जन मानकों वाली गाड़ियां ही बेची जा सकेंगी। रजिस्टर्ड भी केवल इसी कैटेगरी की गाड़ियां की जाएंगी।
ऑटोमाबाइल कंपनियों ने करीब 12 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की दुहाई देते हुए यह स्टॉक बेचने की मंजूरी मांगी थी, पर जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने इसे ठुकरा दिया। कहा कि यह रकम लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा नहीं है।
