यूपी सरकार के बजट से इन शहरों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार, एक क्लिक में पढ़ें पूरी खबर
यूपी सरकार के बजट से सहारनपुर में स्मार्ट सिटी के कार्यों को रफ्तार मिलेगी। केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी में होने वाले कामों को ध्यान में रखते हुए घोषणा की। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के तहत काम कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार के बजट की घोषणा की। इसके तहत विकास कार्यों के लिए चल रही कई योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। खासकर स्मार्ट सिटी के लिए प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक हजार 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस धनराशि में सहारनपुर नगर निगम को भी पैसा मिलेगा। इससे पूर्व केंद्र सरकार ने एक हजार करोड़ स्मार्ट सिटी के लिए सहारनपुर को देने की घोषणा की थी।
उधर, नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य कराने की तैयारी भी शुरू कर ली है। नगरायुक्त गौरव वर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार से बजट मिलने पर स्मार्ट सिटी के कार्य कराने में तेजी आएगी। योजनाबद्ध रूप से कामों को कराया जाएगा। इसको लेकर बैठकें की जा रही हैं। कई कड़े कदम उठाने की तैयारी की गई है। जल्द शहर में सबसे पहले अतिक्रमण हटवाया जाएगा।
पीएम आवास योजना 4400 पात्रों को मिलेगा पक्का मकान
प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बजट में ध्यान रखा है। सहारनपुर में इस योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। जिला नगरीय विकास अभिकरण विभाग (डूडा) के परियोजना निदेशक आरके कौशिक ने बताया कि शहरी क्षेत्र में पक्का मकान देने के लिए 4400 पात्रों की सूची तैयार शासन को भेज दी गई है। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पूर्व पात्रों के खातों में शासन से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने भी इस योजना के लिए धनराशि देने की घोषणा की है। इससे कम समय में अधिक पात्रों को लाभ होगा। दूसरे चरण में पात्रों को चयनित किए जाने काम भी शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री आवास योजना भी होगी शुरू
प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने प्रदेश के लिए 200 करोड़ रुपये की घोषणा की है। डीआरडीए के परियोजना निदेशक चंद्रशेखर ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना की गाइड लाइन एक माह पूर्व जारी हो गई थी, जिस पर विभाग की ओर से काम भी शुरू कर दिया गया है। पात्र को एक लाख रुपये तक दिए जाएंगे। इस योजना में कई नियम शर्तें पर भी रखी गई हैं। जैसे जिस व्यक्ति के घर में अपना वाहन, विद्युत कनेक्शन और गैस कनेक्शन होगा, उस व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पात्रों का चयन किया जा रहा है। सूची तैयार कर जल्द शासन को भेजी जाएगी।
तो क्या जिले में पूरा होगा स्वच्छ भारत मिशन?
प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की घोषणा की। स्वच्छ भारत मिशन पिछले साढ़े तीन साल से चल रहा है। मगर, जनपद में यह मिशन रफ्तार नहीं पकड़ पाया। जून 2018 तक जनपद के 887 गांवों को खुले शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जाना है। मगर, प्रशासन अभी तक 230 गांवों को ही ओडीएफ बना पाया है। गणतंत्र दिवस पर 100 और गांवों को ओडीएफ घोषित करना था, जिसमें जिला पंचायत राज विभाग नाकाम रहा है। पांच माह का समय बचा है और डेढ़ लाख शौचालय बनाकर पूरे जिले को ओडीएफ घोषित करना है, लेकिन शौचालय निर्माण कार्य कछुआ चाल से चल रहा है, जिन गांवों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, वहां भी तमाम खामियां मिल चुकी हैं। डीपीआरओ सतीश कुमार का कहना है कि निर्धारित समय में कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। गांव ओडीएफ घोषित करने के बाद खामियों को भी दूर किया जाएगा।
सड़कों को मिलेगी दर्द की दवा
सरकार ने प्रदेश की सड़कों के निर्माण के लिए 11 हजार 343 करोड़ रुपये के बजट व्यवस्था की है। इससे जनपदवासियों को उम्मीद जगी है कि अब सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। जिले में दोबारा गड्ढा मुक्त अभियान चलने के बाद भी सड़कों की हालत खस्ताहाल है। हालांकि, बृहस्पतिवार से लोक निर्माण विभाग दोबारा काम शुरू कर चुका है। इसके तहत सड़कों का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी पीके पांडेय का कहना है कि बजट के अनुसार कार्य कराया जा रहा है। उधर, पुलों के निर्माण के लिए सरकार ने सूबे के लिए एक हजार 817 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। उम्मीद है कि अब जिले के खस्ताहाल हो चुके पुलों की सूरत बदल जाएगी।
गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का भी रखा ध्यान
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की बेटियों की शादी का भी बजट में ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए राज्य में 250 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। पिछले सप्ताह सहारनपुर में दिल्ली रोड पर आयोजित हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 99 जोड़ों की शादी कराई गई थी। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी है। उनका कहना है कि बजट आने से सामूहिक विवाह कार्यक्रम को रफ्तार मिलेगी।
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